नव्या संसद भवनाबद्दल या 10 महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

नवी दिल्ली,06 जानेवारी : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने अखेर मंगळवारी (पाच जानेवारी) परवानगी दिली. या प्रोजेक्टअंतर्गत नवं संसद भवन आणि सचिवालय उभारलं जाणार आहे. नवी दिल्लीतल्या लुटियन्स परिसरातल्या राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या तीन किलोमीटरच्या पट्ट्यातील जमीनवापरात बदल करण्याची अधिसूचना आणि त्यासाठी पर्यावरणविषयक मंजुरी या गोष्टी वैध असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले.

न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दोन विरुद्ध एक अशा मताने हा निकाल दिला. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या बांधकामाच्या जागेवर स्मॉग टॉवर आणि अँटी स्मॉग (धुरकेविरोधी) गन्सचा वापर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) अर्थात नव्या संसदभवन प्रकल्पाविषयीचे मुद्दे

- सेंट्रल व्हिस्टा रिव्हॅम्प अर्थात संसद भवन नूतनीकरण प्रकल्पाची घोषणा सप्टेंबर 2019मध्ये झाली. 900 ते 1200 खासदारांची बैठक व्यवस्था असलेले त्रिकोणी आकाराचे संसद भवन (Triangular Parliament) उभारले जाणार आहे. ऑगस्ट 2022मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव आहे. तोपर्यंत हे संसद भवन उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांतर्गत मध्यवर्ती सचिवालय (Common Central Secretariat) 2024पर्यंत उभारण्यात येणार आहे.

- या प्रकल्पावर आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निकाल दिला. या संसद भवनाच्या नूतनीकरण प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली पर्यावरणविषयक मंजुरी, जमीन वापरात बदलाची परवानगी आदींच्या विरोधात कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी आक्षेप घेऊन सात डिसेंबर 2020 रोजी याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात या विषयावरच्या प्रलंबित असलेल्या याचिका निकाली निघेपर्यंत या जागेवरचं असलेलं बांधकाम तोडण्याची किंवा नवं बांधकाम करण्याची कार्यवाही केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर 10 डिसेंबर रोजी संसद भवनाच्या जागेचं भूमिपूजन करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिली होती.

- 2022पर्यंत पूर्ण होण्याचं नियोजन असलेल्या नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीला 971 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली.

- नव्या संसद भवनाच्या उभारणीसंदर्भातले निर्णय केंद्र सरकारने स्वतःच्या जोखमीवर घ्यावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

हे वाचा-स्वदेशी कोरोना लशीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह; मंजुरी देणाऱ्या समितीचा यू-टर्न

- केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला होता, की या प्रकल्पामुळे सरकारच्या खर्चात बचत होणार आहे. राजधानीत केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या भाड्यात बचत होणार आहे. तसंच, हा प्रकल्प अचानक घाईघाईत ठरवण्यात आलेला नाही आणि त्यासाठी कोणतेही कायदे किंवा निकषांचं उल्लंघनही करण्यात आलेलं नाही, असंही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

- या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला श्रमशक्ती भवन आणि ट्रान्स्पोर्ट भवन उभारलं जाणार आहे. त्यानंतर खासदारांची चेंबर्स उभारली जाणार आहेत.

- नव्या संसद भवनात लोकसभेत 888 सदस्यांची बैठकव्यवस्था असेल, तर राज्यसभेत 384 सदस्यांची बैठकव्यवस्था असेल.

हे वाचा-भाड्याच्या घरात राहत असल्यास आयकरामध्ये मिळेल सूट, जाणून घ्या कसा होईल फायदा

- नव्या संसद भवनावर राष्ट्रीय बोधचिन्ह (National Emblem) असेल. तसंच, संसद समूहातल्या इमारतींतल्या खासदारांच्या चेंबर्सपर्यंत जाण्यासाठी बोगदाही तयार केला जाणार आहे.

- HCP डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या संसद भवनात सहा कमिटी रूम्स असतील. विविध मंत्रालयांची कार्यालयं तात्पुरती स्थलांतरित करण्यासाठी सरकारने चार ठिकाणं निश्चित केली आहेत. ती अशी - गोळे मार्केट, के. जी. मार्ग, आफ्रिका अव्हेन्यूजवळ, तालकटोरा स्टेडियमजवळ.

- विविध मंत्रालयांचं कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहावं, यासाठी सध्याच्या इमारती पाडण्याचं काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिअॅट अर्थात विविध मंत्रालयांच्या कार्यालयांसाठी सचिवालय इमारत उभारण्याकरिता शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन यांसारख्या काही इमारती पाडल्या जाणार आहेत.

- सेंट्रल व्हिस्टाच्या या नूतनीकरण प्रकल्पात त्रिकोणाकृती नवं संसद भवन, मध्यवर्ती सचिवालय या इमारतींची उभारणी आणि राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या तीन किलोमीटर लांबीच्या राजपथाचं (Rajpath) नूतनीकरण या बाबींचा समावेश आहे.

- केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताज्या प्रस्तावानुसार, नव्या प्रकल्पात पंतप्रधानांच्या वास्तव्यासाठीच्या इमारत समूहात (Residential Complex) तळमजल्यासह चार मजल्यांच्या 10 इमारती असतील आणि त्यांची उंची जास्तीत जास्त 12 मीटर्स असेल. पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान 15 एकरच्या प्लॉटवर उभारलं जाणार आहे.

- या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खातं करत आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाला 11 हजार 794 कोटी ते 13 हजार 450 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.