...तर शेतकरी आंदोलनावर तोडगा! केंद्र पुन्हा चर्चेसाठी तयार, नरेंद्र सिंह तोमर यांची माहिती

नवी दिल्ली 28 मार्च : केंदाच्या कृषी कायद्यांविरोधात (New Farm Law) शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmers Protest) अजूनही सुरुच आहे. हा मुद्दा सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये जवळपास अकरा वेळा बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये जवळपास 45 तास बातचीत झाली. मात्र. इतके प्रयत्न करुनही हा मुद्दा मार्गी लागला नाही. शेतकरी आणि सरकारमध्ये सहमत न झाल्यानं हा मुद्दा अजूनही सोडवला गेला नाही. अशात आता केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसोबत बातचीत करण्याचे संकेत दिले आहेत.

मध्य प्रदेशच्या ग्वालियरमध्ये केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) म्हणाले, की सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील गतिरोधक हटवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा सोडवण्याचा निर्णय घ्यावा असं आवाहन करताना ते म्हणाले, सरकार हा मुद्दा सोडवण्यासाठी मार्ग काढेल. केंद्र बातचीत करण्यासाठी तयार आहे आणि हा मुद्दा सरकारला सोडवायचा आहे.

हरियाणा (Haryana), पंजाब (Punjab) आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर मागील चार महिन्यांपासून आंदोलन करत कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. हे शेतकरी तीनही कृषी कायदे (New Farm Law 2020) रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. शेतकरी संघटना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगत आहेत, तर MSP आणि APMC बाबत लिखीत आश्वासन मागत आहेत. या मुद्द्यावर शेतकरी आणि सरकारमध्ये अनेक बैठकी झाल्या मात्र अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी स्वतः MSP होती, MSP आहे आणि MSP राहिल असं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, यानंतरही शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंच आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (26 मार्च) शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाकही दिली होती.