'या' राज्यातील OBC आरक्षणात कपात, 27 पैकी 14 टक्केच आरक्षण सुरु ठेवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

भोपाळ, 13 जुलै : मध्यप्रदेशात (Madhya Pradesh) सरकारी नोकरभरतीतील (Government Jobs) ओबीसींच्या आरक्षणावर (OBC reservation) अंशतः गदा आली असून पुढील निर्णय़ होईपर्यंत 14 टक्के आरक्षणच (14 percent reservation) सुरू ठेवण्याचे आदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने (MP High Court) दिले आहेत. यापूर्वी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करत आता न्यायालयानं 27 टक्क्यांमधील 14 टक्के आरक्षण सुरू ठेवायला न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे पूर्णतः रखडलेल्या नियुक्त्या सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असली तरी ओबीसींच्या आरक्षणाचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे नव्या संघर्षाला तोंड फुटण्याची चिन्हं आहेत. मध्यप्रदेशात ओबीसींना दिल्या जाणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात केंद्र सरकारनं निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या आर्थिक मागास प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षणाचाही समावेश झाल्यामुळे समानतेच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासला जात असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 50 टक्क्यांवर जात असल्याचं दिसून आल्यामुळे न्यायालयाने 27 पैकी 13 टक्के आरक्षण राखीव ठेवत केवळ 14 टक्के आरक्षणाच्या आधारे भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा मध्यप्रदेशात ओबीसींची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे 27 टक्के आरक्षण न्याय्य असल्याची भूमिका राज्य सरकारनं मांडली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निकालाचा आधार घेत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर जात असल्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींचं आरक्षण कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे वाचा -NEET UG 2021: परीक्षेसाठी आजपासून सुरु झालं रजिस्ट्रेशन; असा भरा ऑनलाईन फॉर्म EWS आरक्षणालाही फटका ओबीसींना 14 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून केलेल्या भरती प्रक्रियेचं भवितव्य मात्र अधांतरित असणार आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक मागास प्रवर्गाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित करण्यात असून त्याचा निर्णय आल्यानंतर या प्रक्रियेतील भरत्यांचं भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. या प्रकऱणाची पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.