हिंदू तरुणींशी लग्न करण्यासाठी दिले जातात पैसे? Love Jihad फंडिंगच्या चौकशीची मागणी

भोपाळ, 27 नोव्हेंबर : उत्तर प्रदेशानंतर आता मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) कथित लव्ह जिहाद कायद्याच्या कयासवरून शिवराज सरकारच्या मंत्र्याचे मोठे विधान समोर आले आहे. मध्य प्रदेशचे सहकारमंत्री अरविंद भदोरिया म्हणाले की, लव्ह जिहाद (Love Jihad) आणि धर्मांतरासाठी अर्थसहाय्य केले जात आहे. ते हिंदू मुलींशी (Hindu Girl) लग्न करण्यासाठी पैसे देत आहेत. गृहनिर्माण मंत्रालयाने अशा प्रकारच्या निधीची कसून चौकशी करायला हवी. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) म्हणाले की, मध्य प्रदेशात कोणत्याही परिस्थितीत लव्ह जिहाद होऊ देणार नाही.

सीएम चौहान जाहीर सभेत बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, अशीही उदाहरणे माझ्यासमोर आहेत की, लग्न करुन घ्या मग पंचायत निवडणुका लढवा आणि नंतर पंचायतीच्या संसाधनांवर नियंत्रण करा. ते म्हणाले की, अशा लोकांबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. मी कोणत्याही परिस्थितीत मध्य प्रदेशच्या भूमीवर लव्ह जिहादला यशस्वी होऊ देणार नाही. विशेष म्हणजे, फक्त एक दिवस आधी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने लव्ह जिहादसंदर्भातील अध्यादेश मंजूर केला आहे. यापूर्वी काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशनेही यूपी सरकारकडून लव्ह जिहादचा अध्यादेश काढला होता.

'Love-Jihad' & religious conversions are being funded. They give targets saying we'll give money to marry Hindu girls. There should be a detailed probe by Home Ministry into such funding & action should be taken against culprits: MP Minister Arvind Bhadoria on 'Love-Jihad' pic.twitter.com/txP3hHn5Au

— ANI (@ANI) November 26, 2020

हे ही वाचा-Burning Bus चा भयंकर VIDEO; प्रवाशांनी भरलेली व्हिडीओ कोच जळून खाक

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मांडण्याची तयारी

महत्त्वाचं म्हणजे मध्य प्रदेशच्या आगामी विधानसभा अधिवेशनात धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 च्या मसुद्यासाठी भोपाळमधील मंत्रालयात बैठक घेतली. यामध्ये शिक्षेची तरतूद 5 वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत करण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद विरोधात सरकारचा मसुदा तयार असल्याचे ते म्हणाले. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. या विधेयकात शिक्षेची तरतूद 10 वर्षांपर्यंत ठेवली जाईल.