मोठी बातमी! तालिबानसोबत मोदी सरकार करणार चर्चा? देशहित लक्षात घेऊन होणार निर्णय

नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानची (Taliban) सत्ता आल्यानंतर आता भारत सरकारची (Government of India) अधिकृत भूमिका काय असेल, याबाबत अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत. तब्बल 20 वर्षांनंतर पुन्हा तालिबानची सत्ता अफगाणिस्तानात येत असताना भारत सरकार देशहित लक्षात घेऊन तालिबानसोबत चर्चा (discussion with Taliban government) करू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सर्व स्तरावरील चर्चेनंतर निर्णय

तालिबानसोबत चर्चा करण्याबाबत सर्व घटकांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे. वास्तविक, जगातील बहुतांश देशांनी अद्यापही अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत घाईघाईने कुठलीही भूमिका न घेण्याकडे भारताचा कल असल्याचं सांगितलं जात आहे. भारत सरकारनं अद्याप तालिबानविरोधात कुठलंही स्टेटमेंट केलेलं नाही. त्याचप्रमाणं तालिबान सरकारला अधिकृतपणे समर्थनदेखील दिलेलं नाही. मात्र भविष्यातील व्यापार, सुरक्षा आणि इतर बाबींचा विचार करूनच तालिबान सरकारसोबतच्या संबंधांची आणि धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे.

सर्वसमावेशक सरकारची अपेक्षा

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं सरकार आलं तरी ते सर्वसमावेशक असावं, अशी अपेक्षा भारताची आहे. महिलांना समान संधी देणारं, लहान मुलांचं भवितव्य उज्ज्वल होईल या दिशेनं योजना आखणारं आणि अल्पसंख्याकांना त्यांचे अधिकार देणारं सरकार असं तालिबान सरकारचं स्वरूप असावं, ही भारताची अपेक्षा आहे. जगातील इतर देश काय भूमिका घेतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तालिबान आपल्या भूमिकेत नेमका काय बदल करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीवर जैश-ए-मोहम्मद किंवा लष्कर-ए-तोयबासारख्या दहशतवादी संघटनांना स्थान मिळणार नाही, अशीदेखील भारताची अपेक्षा आहे.

हे वाचा -मोठी बातमी : राज्यातील काँग्रेसचा अंतर्गत वाद दिल्ली दरबारी

मोदी-पुतीन चर्चा

मंगळवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सुमारे 45 मिनिटं चर्चा झाली. या चर्चेत प्रामुख्याने अफगाणिस्तानधील सत्तापालट आणि सीमांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दहशतवादाचा प्रसार आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार या दोन्ही गोष्टींना आळा घालण्यासाठी द्विपक्षीय चॅनल उभं करण्याच्या मुद्द्यावरही या चर्चेत सहमती झाल्याची माहिती आहे.