मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा दावा; 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं समर्थन नाही

नवी दिल्ली, 24 मार्च: सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण (Maratha reservation) प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने मराठा आरक्षणाला (maratha arakshan latest news) थेट पाठिंबा दर्शवणारा दावा केला आहे. आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण ठरणारी 50 टक्के (50 percent cap on reservation) आरक्षण मर्यादाच योग्य नसल्याचा दावा मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. महाराष्ट्र राज्याने दिलेलं मराठा आरक्षण संविधानिक असल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला (Maratha reservation supreme court) सांगितलं.

यापूर्वी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी (Mukul rohtagi) यांनी मंडल आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा म्हणजे लक्ष्मणरेषा नाही असा दावा केला होता. राज्याला ही मर्यादा ठरवण्याचे अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्य़ादा 50 टक्के असल्याचं सांगताना अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना दिला असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला.

तुषार मेहता यांनी मोदी सरकारची बाजू मांडताना महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं आरक्षण घटनेत बसणारं असल्याचा दावा केला. घटनेच्या 102 व्या कलमात राज्याला असं आरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्रासह बिहार, कर्नाटक आणि पंजाब सरकारच्या वतीने आरक्षणासाठी दावा करण्यात आला आहे. त्या सर्व राज्यांनी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार कायम राहण्याचा दावा केला आहे.

भाजपने पुन्हा रणनीती बदलली? OBC समाजाला साद घालण्यास केली सुरुवात

काय आहे प्रकरण?

याआधीही 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.