सावधान! होम क्वारंटाइन असलेल्यांवर आता नजर ठेवणार 'तिसरा' डोळा!

नवी दिल्ली 12 जून : कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर केंद्र सरकारने राज्य घरात विलगीकरन ( होम क्वारंटाइन) मधील  लोकांच्या देखरेखीसाठी मोबाइल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सांगितले आहे. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासमवेत राज्य प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर केंद्राने म्हटले आहे की मोबाइल App सहाय्याने वेगळे ठेवण्यात  लोकांवर नजर ठेवता येते. त्यामुळे क्वारंटाइन असतांनाही बाहेर फिरणाऱ्या लोकांना चाप बसणार आहे. आता हा तिसरा डोळा त्यांची माहिती संबंधित यंत्रणेला देणार आहे. यासह खासगी रुग्णालयांकडून जास्त पैसे घेण्याचा मुद्दा देखील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड्सभोवती घेण्यानंतर उपस्थित झाला. तमिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारने खर्च करण्यावर मर्यादा घातल्या आहेत, असे उर्वरित राज्यांनीही ही व्यवस्था स्वीकारली पाहिजे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तेलंगणाच्या प्रतिनिधींनी अनेकदा खासगी रुग्णालयांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तर पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनी मेट्रोसह अनेक सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्या उद्भवत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी लोकल ट्रेन सुरु करण्याची सूचना केली. अजोय मेहता म्हणाले की, कार्यालयातील एकूण लोकांपैकी केवळ 15-20 टक्के लोकांना परवानगी देण्यात यावी. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा म्हणाले की झोपडपट्टी व लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक घरात चाचणीची समस्या आहे. होम क्वारंटाइनमध्ये राहणाऱ्या  लोकांना ट्रॅक करण्यास खूप त्रास होत आहे. जत्रेसाठी जमले शकडो लोक, कोरोना पसरण्याची भीती, VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा बंगालमधील रुग्णालयांची कमतरता असल्यामुळे ज्या लोकांची लक्षणे गंभीर नाहीत त्यांना घराच्या अलग ठेवण्यात ठेवले जाते. गौबा यांनी मोबाइल अँप द्वारे रुग्णांची स्थिती जाणून घेण्याचा सल्ला दिला. काही राज्ये आहेत जिथे घरी अलग ठेवण्यासाठी राहणा्या रूग्णांना दिवसातून दोनवेळा फोन करून त्यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांना विचारले जाते. मोठी बातमी : या तारखेपासून होणार शाळा सुरू, असा आहे प्लॅन राजीव गौबा यांनी राज्यांना त्यांची रुग्णवाहिका सेवा सुधारण्यास  सांगितले आणि रुग्ण रूग्णवाहिकेसाठी जास्त वेळ लागू नये याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी म्हणाले की, राज्यात काही निकष ठरविण्यात आले आहेत. जर एखादा रुग्ण ३६ ते ४८ तासांत मृत्यू पावत असेल तर त्याचा अर्थ जिल्हा पातळीवर देखरेख करण्यात अयशस्वी  ठरली आहे. संपादन - अजय कौटिकवार