शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट करणाऱ्या विदेशी सेलेब्रिटींना परराष्ट्र मंत्रालयाचं खरमरीत उत्तर

नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी: मोदी सरकारने मांडलेल्या 3 कृषी सुधारणा विधेयकांना (agriculture reform laws) विरोध करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. 26 जानेवारीला या आंदोलनानं हिंसक स्वरूप घेतलं. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला (Farmers protest) पाठिंबा देणाऱ्या कमेंट्स आणि पोस्ट्स काही विदेशी सेलेब्रिटी करत आहेत. त्यांची कानउघाडणी करणारं एक निवेदन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry of external affairs) प्रसिद्ध केलं आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी आंदोलक शेतकरी करत आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळतो आहे. अगदी अमेरिकन पॉप गायिका रिहानापासून पॉर्न स्टार म्हणून ओळख असलेल्या मिया खलिफापर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलेब्रिटींनी या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर केल्या.

यातल्या काहींची ट्वीट्स चर्चेत आहेत. त्यानंतर त्यांना उत्तर देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने (MoE) एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. सोशल मीडियावर सनसनाटी निर्माण करतील असे हॅशटॅग वापरून कमेंट्स करणं लोकप्रियतेचा सोपा मार्ग आहे. खास करून प्रसिद्ध सेलेब्रिटींनाही हा मोह आवरला नाही तर ते अगदी बेजबाबदारपणाचं आहे.

पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग तसंच अमेरिनक उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांची नातेवाईक असणाऱ्या मीना हॅरिस आदींनी या आंदोलनाविषयी सोशल मीडिया पोस्ट केल्या आहेत.

काय आहे निवेदन?

भारतीय संसदेने पूर्ण चर्चा आणि वादविवादानंतर कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारं विधेयक संमत केलं. या कायदेशीर सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजापेठेचा फायदा मिळेल आणि त्यातून व्यावसायिक लवचिकता वाढेल. याद्वारे अधिक फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत पद्धतीने शेती करण्याला वाव मिळेल.

भारतातल्या शेतकऱ्यांपैकी अगदी थोड्यांचा या कृषी सुधारणांना आक्षेप आहे. आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन भारत सरकारने त्यांच्याबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री या चर्चांमध्ये सहभाग होत आहेत आणि कित्येक चर्चेच्या फेऱ्या आतापर्यंत झाल्या आहेत.

भारत सरकारने सध्या काही काळापुरतं या कृषी कायद्यांना स्थगिनी देण्याचंही मान्य केलं आहे. स्वतः भारतीय पंतप्रधानांनी याबाबत पुढाकार घेत सद्यस्थितीत तोडगा निघेपर्यंत कृषी कायदे अंमलात न आणण्याचं ठरवलं आहे.

यासंबंधी परराष्ट्र मंत्रालयाने असं म्हटलं आहे, की शेतकरी आंदोलनाच्या आड एक स्वार्थी गट आपला अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरील आंदोलनाला रुळावरून उतरवणं खरंच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटलं की, “अशा विषयांवर टिप्पणी करण्यापूर्वी आपण वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचं योग्यप्रकारे निरसन होणं आवश्यक आहे.  भारतीय संसदेने पूर्णपणे चर्चा केल्यानंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित सुधारवादी कायदे मंजूर केले आहेत.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, 'देशातील एक गट आपल्या स्वार्थासाठी भारताविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा बाह्य घटकांशी संगनमत करुन जगातील विविध भागात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचं नुकसान केलं जात आहे.  हे समस्त भारतासाठी आणि प्रत्येक ठिकाणच्या सुसंस्कृत समाजासाठी अतिशय त्रासदायक आहे.