Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची पुनर्विचार सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली, 1 जुलै: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवम्याचा अधिकार राज्यांना नाही या मतावर खंडपीठ ठाम आहे. याच मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने आता केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदा करावा आणि मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोडवावा अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. Maratha Reservation Timeline: मराठा आरक्षण आंदोलन 4 वर्षांपासून आतापर्यंत काय काय घडलं? केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या वतीने जी रिव्ह्यू पीटीशन करण्यात आली होती ती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली आहे. याचाच अर्थ असा की, न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत आता कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.

• Follow us on