• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • मोठी बातमी! Covishield चा दुसरा डोस 4 आठवड्यात घेण्याची परवानगी द्या; कोर्टानेच दिला आदेश

मोठी बातमी! Covishield चा दुसरा डोस 4 आठवड्यात घेण्याची परवानगी द्या; कोर्टानेच दिला आदेश

ज्या नागरिकांना कोव्हिशिल्ड लसीचा (Covishield vaccine) दुसरा डोस (Second dose) 4 आठवड्यांनंतर (4 weeks) इच्छा असेल, त्यांना तो उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala high court) केंद्र सरकारला (Central government) दिले आहेत.

  • Share this:
    तिरुवनंतपुरम, 6 सप्टेंबर : ज्या नागरिकांना कोव्हिशिल्ड लसीचा (Covishield vaccine) दुसरा डोस (Second dose) 4 आठवड्यांनंतर (4 weeks) इच्छा असेल, त्यांना तो उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala high court) केंद्र सरकारला (Central government) दिले आहेत. सध्या कोव्हिशिल्डच्या पहिल्या लसीनंतर किमान 84 दिवसांनी दुसरी लस घेण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र ज्या नागरिकांना 4 आठवड्यानंतर ही लस घ्यायची असेल, त्यांना ती लगेच उपलब्ध व्हावी, असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. दुजाभाव नको ज्या नागरिकांना परदेशी जायचे असते, त्यांना 4 आठवड्यानंतर कोव्हिशिल्डची लस घेण्याची परवानगी सरकारकडून दिली जाते. मात्र ज्या नागरिकांना आरोग्याच्या कारणासाठी 4 आठवड्यांनी लस घेण्याची इच्छा आहे, त्यांना मात्र ही परवानगी दिली जात नाही. हा दुजाभाव योग्य नसून सर्वांना समान अधिकार असणं गरजेचं असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्या. पी. बी. सुरेश कुमार यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान तरतुदी करणं गरजेचं असून पहिल्या डोसनंतर 4 आठवडे झाल्यास कुठल्याही वेळी लसीची नोंदणी करण्याची वेळ CoWin app वर करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे वाचा - OMG! असं कुठं असतंय व्हय? ही इमारत बघून व्हाल थक्क काय आहे प्रकरण केरळमधील क्लाइटेक्स गारमेंट्स या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. या कंपनीने आपल्या 5000 कर्मचाऱ्यांना कोव्हिशिल्ड लसीचा पहिला डोस दिला असून दुसरा डोस देण्याची तयारी केली आहे. मात्र 84 दिवसांच्या मर्यादेमुळे पैसे भरूनही कर्मचाऱ्यांना लसी मिळत नसल्याची तक्रार कंपनीने केली आहे. परदेशी जाणाऱ्या नागरिकांना लस मिळते, तर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ती का उपलब्ध  होत नाही, असा सवाल करत या कंपनीने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
    Published by:desk news
    First published: