भारतानं केली कमाल! 'या' क्षेत्रात इतिहास घडवत जागतिक महाशक्ती अमेरिकेलाही टाकलं मागे; जगात दुसरा क्रमांक

कोरोनाच्या (Corona)  कालखंडात सगळ्या जगाप्रमाणेच भारतातही लॉकडाउन लागू करावा लागला आणि सर्वच उलाढाली बंद कराव्या लागल्या. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला. अनेक उद्योगधंदे दिवाळखोरीत निघाले, कंपन्या बंद पडल्या, अनेक जण कर्जबाजारी झाले, कित्येकांच्या नोकऱ्या गेल्या. ही सगळी परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government)अनेक प्रयत्न केले. त्यामुळे अनेक उद्योगधंदे पुन्हा सुरू झाले आहेत. त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. कुशमन अँड वेकफिल्डच्या (Cushman & Wakefield) ताज्या अहवालानुसार, भारत हे (India) प्राधान्यक्रमानुसार जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाचं उत्पादन केंद्र (Manufactering Hub) बनलं आहे. टीव्ही नाइन हिंदीने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. उत्पादनासाठी जगातल्या कोणत्या देशांना अन्य देशांकडून प्राधान्य दिलं जातं, अशा टॉप 10 देशांची यादी कुशमन अँड वेकफिल्डने प्रसिद्ध केली आहे. त्या यादीत गेल्या वर्षी भारत तिसऱ्या स्थानावर होता. यंदा या यादीत भारत दुसऱ्या स्थानावर आला असून, अमेरिका (USA) तिसऱ्या स्थानावर आहे. पहिलं स्थान चीनकडेच आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग डेस्टिनेशन म्हणून भारताला चीननंतर (China) दुसरं स्थान मिळाल्याचं कुशमन अँड वेकफिल्डतर्फे सांगण्यात आलं. भारतात उत्पादन करण्यासाठी अमेरिका किंवा आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या तुलनेत प्राधान्य दिलं जात असल्याचं यावरून स्पष्ट होतं. भारतात खर्च कमी होत असल्यामुळे इथे उत्पादन करण्यास प्राधान्य दिलं जात आहे. त्याशिवाय भारताने आउटसोर्सिंगच्या (Outsourcing) गरजाही यशस्वीपणे भागवल्या आहेत. त्यामुळे भारताचं या यादीतलं स्थान सुधारलं आहे, असं कुशमन अँड वेकफिल्डने म्हटलं आहे. हे वाचा - Covishield : कोरोना लशीच्या 2 डोसमधील अंतर कमी होणार; लसीकरणातही मोठा बदल केंद्र सरकारने देशात उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम (Production Linked Incentive Scheme - PLI) सुरू केली. त्याअंतर्गत कंपन्यांना भारतात आपलं युनिट सुरू करण्यासाठी आणि निर्यात करण्यासाठी विशेष व्यवस्थेसह अर्थसाह्यही पुरवलं जातं. येत्या पाच वर्षांत देशात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना इन्सेन्टिव्हच्या रूपात 1.46 लाख कोटी रुपये देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. देशात उत्पादन वाढलं, तर आयातीवरचा खर्च कमी होईल. तसंच रोजगारनिर्मितीही होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे. याअंतर्गत परदेशी कंपन्यांना तर साह्य केलं जातंच; मात्र स्वदेशी कंपन्यांनाही प्लांट उभारण्यासाठी मदत केली जाते. ही योजना पाच वर्षांसाठी आखण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कंपन्यांना रोखीने इन्सेन्टिव्ह दिला जातो. ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पादनं, अन्नप्रक्रिया, रसायनं, औषध, टेलिकॉम, सौर ऊर्जा अशा सर्वच क्षेत्रांतल्या कंपन्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. अलीकडेच नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटलं होतं, की भारत चीनची नक्कल करून नवं उत्पादन केंद्र बनू शकत नाही. या क्षेत्रात पुढे जायचं असेल, तर भारताला नव्याने उदयाला येत असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. कुशमन अँड वेकफिल्डने प्रसिद्ध केलेली यादी 1. चीन, 2. भारत, 3. अमेरिका, 4. कॅनडा, 5. झेक रिपब्लिक, 6. इंडोनेशिया, 7. लिथुएनिया, 8. थायलंड, 9. मलेशिया, 10. पोलंड