)
नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर : चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास 30 हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे 30 हजार कोटी रुपये मागू शकते. 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षात महसुली उत्पन्नातील वाढ कमी झाली आहे. तसेच पहिल्या तिमाहीत 5 टक्के इतका विकासदर आहे. गेल्या सहा वर्षात सर्वात कमी असलेला विकासदर वाढवण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत आहे. काही दिवसांपूर्वी कार्पोरेट करात सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केली. त्यामुळे मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. त्यातच जीएसटीचे संकलनान नियमितता नसल्यानं वित्तिय तूट भरून काढण्याचं आव्हान आहे. गरज पडल्यास केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची मागणी करू शकते असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. गेल्या वर्षी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून 28 हजार कोटी रुपये घेतले होते. तर त्याआधी 2017-18 मध्ये 10 हजार कोटी रुपये घेतले होते. वित्तिय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडे रिझर्व्ह बँकेशिवाय इतरही पर्याय आहेत. यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी, राष्ट्रीय अल्पबचत निधी यांचा वापर करता येणं शक्य असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. VIDEO: भिडेंना डॉक्टरांना दाखवण्याची गरज- जितेंद्र आव्हाड
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
