• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • ...तरच चिनी कंपन्यांसाठी भारताचे दरवाजे उघडणार; FDI च्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता

...तरच चिनी कंपन्यांसाठी भारताचे दरवाजे उघडणार; FDI च्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता

भारताच्या शेजारी देशांतील कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागते त्यासंबंधीचा निर्णय एप्रिल 2020 पासून लागू आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 16फेब्रुवारी : लडाखमधील भारत-चीन सीमाभागात निर्माण झालेला तणाव (Indo-China Tension) आता उभय देशांतील लष्कराने करार करून कमी केला आहे. त्यामुळेच लडाखमधील पँगाँग तलावाच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यावर असलेलं सैन्य चीनने मागे घ्यायला सुरुवात केली आहे. भारतानेहीआपल्या चौक्या राखत या मुत्सद्देगिरीत यश मिळवलं आहे. जून 2020 मध्ये चिनी सैनिक भारतीय सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा भारतीय लष्कराने (Indian Army) त्यांना सडेतोड उत्तर देत मागे जाण्यास भाग पाडलं. आता चिनी सैन्य माघारी जात असतानाच भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या कंपन्यांच्या प्रस्तावांना केंद्र सरकार लवकरच मंजुरी देण्याची  शक्यता विश्वासार्ह सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. चिनी कंपन्यांचा 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव - भारताच्या शेजारी देशांतील कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागते त्यासंबंधीचा निर्णय एप्रिल 2020 पासून लागू आहे. सध्या चिनी कंपन्यांनी सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत.

(वाचा - अरे देवा! कर्ज फेडलं नाही म्हणून Underwear सुद्धा सोडली नाही; चक्क लिलावात काढली)

पीटीआयने डिसेंबर 2020 मध्ये दिलेल्या बातमीत म्हटलं होतं की, चीनमधील कंपन्यांनी 120 हून अधिक प्रस्ताव भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी पाठवले असून त्या 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू इच्छितात. हे प्रस्ताव जुन्या गुंतवणुकीत वाढ करण्यासंबंधीचे आहेत. पेटीएम (Paytm), झोमॅटो (Zomato), उडान (Udaan) अशा देशातील मोठ्या स्टार्टअप्समध्ये चिनी गुंतवणुकदारांनी (Chinese Investors) भरपूर गुंतवणूक केली आहे. त्यांना अजून गुंतवणूक करायची आहे पण सरकारी परवानगीशिवाय ते शक्य नाही. उर्जा, टेलिकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स व फायनान्स या क्षेत्रातील अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. चीनने हा मुद्दा डब्‍ल्‍यूटीओसमोरही (WTO) मांडला होता. एप्रिल 2020 मध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यानंतर भारत सरकारने कडक कारवाई केली होती. तेव्हा डीपीआयआयटीनी (DPIIT) स्पष्ट केलं होतं की, भारताच्या शेजारी देशांतील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती यांना भारतात गुंतवणूक करायची असेल तर त्यांना भारत सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.
Published by:Aiman Desai
First published: