मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

पुजाऱ्याशी लग्न केल्यास गरीब ब्राम्हण महिलेला मिळणार 3 लाख रुपये; कर्नाटक सरकारची नवी योजना

पुजाऱ्याशी लग्न केल्यास गरीब ब्राम्हण महिलेला मिळणार 3 लाख रुपये; कर्नाटक सरकारची नवी योजना

अरुंधती आणि मैत्रेयी योजना सुरू करण्याबाबत सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी निधी देण्यात येत आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अरुंधती आणि मैत्रेयी योजना सुरू करण्याबाबत सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी निधी देण्यात येत आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

अरुंधती आणि मैत्रेयी योजना सुरू करण्याबाबत सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी निधी देण्यात येत आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

  • Published by:  Karishma

बेंगळुरू, 10 जानेवारी : कर्नाटकच्या (Karnataka) बीएस येडियुरप्पा (BS Yediyurappa) सरकारद्वारा गठित कर्नाटक स्टेट ब्राम्हण डेव्हलपमेंट बोर्डने दोन नव्या योजनांची सुरुवात केली आहे. मैत्रेयी आणि अरुंधती अशी या दोन योजनांची नावं आहेत. आर्थिक मागास गटातील ब्राम्हण वधूंना, आर्थिक मदत करणं हा या योजनांमागील उद्देश आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या योजनेअंतर्गत, पहिल्या अरुंधती योजनेद्वारे राज्यातील गरीब ब्राम्हण वधूंना सरकारकडून 25 हजार रुपये आणि पुजाऱ्यांशी लग्न करणाऱ्या गरीब ब्राम्हण महिलांना 3 लाख रुपयाच्या बाँड रुपात आर्थिक मदत मिळणार आहे.

(वाचा - अवघड आहे! दुचाकी आहे की 7 सीटर? पोलिसाने भररस्त्यात बाबांसमोर हातच जोडले)

कर्नाटक स्टेट ब्राम्हण डेव्हलपमेंट बोर्डचे अध्यक्ष आणि भाजप नेता एचएस सच्चिदानंद मूर्ति यांनी या योजनांची माहिती दिली आहे. त्यांनी अरुंधती आणि मैत्रेयी योजना सुरू करण्याबाबत सरकारने परवानगी दिल्याचं सांगितलं आहे. यासाठी निधी देण्यात येत आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे, असं ते म्हणाले.

(वाचा - हे गाव 5 दिवसांपासून सतत खोदत आहे नदी, कारण ऐकून थक्क व्हाल)

या योजनांतर्गत तीन हप्त्यांमध्ये पैसे टाकले जातील. लग्न जर चार वर्षांपर्यंत यशस्वी ठरलं, तर चौथ्या वर्षी व्याजासह पैसे मिळतील. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीला, त्याच्याकडे 5 किंवा त्याहून अधिक एकर जमीन नसल्याचं दाखवावं लागेल. तसंच 1000 चौरस फूटांपेक्षा जास्त मोठा निवासी फ्लॅट नसल्याचंही दाखवावं लागेल. तसंच लाभार्थी अनुसूचित जातीचे नसल्याचंही दाखवावं लागेल. लाभार्थीचं कौटुंबिक उत्पन्न प्रति वर्ष 8 लाखांहून कमी असावं, अशी माहिती मूर्ति यांनी दिली आहे.

First published:

Tags: Karnataka