'पती-पत्नीने न्यायालयाबाहेर तडजोड केली तरी आमचा आदेश संपत नाही', कोर्टाने असं का म्हटलं?

प्रयागराज, 14 मे : पती-पत्नीचे भांडण आणि नंतर मुलाचा ताबा या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की पती-पत्नीने न्यायालयाबाहेर केलेली तडजोड (Husband Wife Compromises) न्यायालयाचा आदेश रद्द करत नाही, जोपर्यंत न्यायालयाची मंजुरी मिळत नाही.

काय आहे प्रकरण -

उच्च न्यायालयाने 10 वर्षांपर्यंत मुलाचा ताबा आईकडे सोपवला होता. दरम्यान, पती-पत्नीमध्ये सोबत राहण्यावर सहमती झाली. मात्र, हे संबंध फार काळ टिकले नाही आणि त्यानंतर दोघांमध्ये भांडण सुरू झाले. यानंतर पत्नीने घर सोडले. मात्र, पतीने मुलाला जबरदस्तीने जवळ ठेवले. त्यानंतर पत्नी श्वेता गुप्ताने मुलाचा ताबा न दिल्याने पती डॉ. अभिजीत कुमार आणि इतरांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल म्हणाले की, मुलाच्या ताब्याचा अधिकार न्यायालयाने 10 वर्षापर्यंत आईला दिला आहे. न्यायालयाबाहेर झालेला समझोता हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत नाही. नायालयाने मुलाची इच्छाही विचारली की त्याला कोणासोबत राहायचे आहे. त्यानंतर त्याने आईसोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

हेही वाचा - 'एखाद्याला 'टकल्या' म्हणणं हा लैंगिक छळाप्रमाणेच गंभीर गुन्हा', न्यायालयाने सुनावला महत्त्वपूर्ण निकाल