)
नवी दिल्ली, 01 नोव्हेंबर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी शिवसेना पक्षात बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. यावर अखेर सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावणी पार पडली. पुढची सुनावणी ही 26 तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आज कोणताही निर्णय देण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गेल्या 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सोबतच या संदर्भात 1 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल असा आदेश दिला होता. (‘मैं झुकेगा नही’ लागले बॅनर, बच्चू कडू यांनी रवी राणांना डिवचलं, करणार मोठी घोषणा?) आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने कार्यवाही 4 आठवड्यांनंतर निर्देशांसाठी सूचीबद्ध केली जाईल, असं सांगत 4 आठवड्यानंतर म्हणजे, 29 नोव्हेंबरला सुनावणी घेतली जाईल, असं स्पष्ट केलं. काय आहे प्रकरण? आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे.
मात्र, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. (‘उसकी मौत का एलान निकल चुका है’ मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याला माओवाद्यांची धमकी) सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याविषयी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश 4 ऑगस्टला दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करणारे घटनापीठ निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्थगितीविषयी निर्णय घेईल, असे 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
+6
फोटो
