केवळ अठरा वर्ष नाही, पदवीधर होईपर्यंत करावा लागणार मुलाचा सांभाळ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली 05 मार्च : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court)एका प्रकरणावर निकाल देताना मुलगा १८ वर्षाचा होईपर्यंत नाही तर पदवीधर होईपर्यंत त्याचा सांभाळ करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. न्यायमूर्ती डीवाई चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशात बदल केला आहे . या आदेशात कर्नाटकच्या आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याला त्याचा मुलगा १८ वर्षाचा होईपर्यंत त्याच्या शिक्षणासाठीचा सर्व खर्च (Financial assistance) करण्यास सांगितलं होतं. न्यायलयानं यावेळी न्यू बेसिक एज्यूकेशन करारांतर्गत म्हटलं, की सध्याच्या काळात केवळ १८ वर्ष वयापर्यंत आर्थिक मदत करणं पुरेसं नाही, कारण बेसिक पदवी ही कॉलेज संपल्यानंतरच मिळते. आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या या व्यक्तीचा जून २००५ मध्ये आपल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला. यानंतर कुटुंब न्यायालयानं २०१७ मध्ये या कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाच्या सांभाळासाठी दर महिन्याला २० हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर या व्यक्तीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तिथेही दिलासा न मिळाल्यानं त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं, की या दोघांमध्ये घटस्फोट यामुळे झाला कारण महिलेचे इतर कोणासोबत अवैध संबंध होते. मात्र, न्यायालयानं यावर म्हटलं, की यात त्या मुलाची काय चूक आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की तुम्ही दुसरं लग्न केलं, तेव्हा तुम्हाला हेदेखील माहिती असेल की आपल्याला पहिल्या मुलाचाही सांभाळ करावा लागणार आहे. महिलेच्या वकिलांनी म्हटलं, की त्यानं जी आर्थिक मदत द्यायची आहे, ती थोडी कमी केल्यास हरकत नाही. मात्र, ही मदत मुलगा पदवीधर होईपर्यंत मिळावी. न्यायालयानं हा मार्ग योग्य असल्याचं सांगत आरोग्य कर्मचाऱ्याला मुलाला दर महिन्याला १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. सोबतच प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला यात १ रुपयाची वाढ होणार असल्याचंही सांगितलं.