Nirmala Sitharaman On Farmer Protest: कृषी कायद्यांबाबत काय म्हणाल्या अर्थमंत्री?

मुंबई 1 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी संसदेत 2021-22 चा अर्थसंकल्प (Budget 2021) सादर केला. यानंतर न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत सीतारामन  यांनी शेतकऱ्यांच्या (Farm Laws) मुद्द्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. शेतकऱ्यांना सरकारच्या हेतूवर शंका आहे, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. शेतकऱ्यांना शेतमालासाठी मिळणारी किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव 2013-14 पासून वाढतच गेला आहे. News18 च्या राहुल जोशी यांना दिलेल्या मुलाखतीत सीतारामन पुढे म्हणाल्या, (Nirmala Sitharaman on Farmer Protest) की शेतकऱ्यांनी कृषी मंत्र्यांसोबत चर्चा करून यावर तोडगा काढणं गरजेचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) म्हणाले, की शेतकऱ्यांना हव्या असणाऱ्या सुधारणांसाठी आम्ही तयार आहोत. मात्र, शेतकऱ्यांनी त्यांना शंका असणारे मुद्दे मांडावेत. कृषी कायद्यातील कोणत्या गोष्टी अडचणीच्या किंवा न पटणाऱ्या आहेत, ते शेतकऱ्यांनी सांगावं, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांना असल्याचंही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021) सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी देशातील शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पुढील  महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. -निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कृषी पत लक्ष्य (Agriculture Credit Target) वाढविण्याविषयी माहिती दिली. त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्यास कटिबद्ध असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कृषी पतपुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य 15 लाख कोटी होते, त्यामध्ये यावर्षी 1.5 लाख कोटींची वाढ होऊन हे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. BUDGET 2021: सीतारामन यांच्या बजेटमधले 11 महत्त्वाचे मुद्दे, एका क्लिकवर -अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व पिकांवर उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट एमएसपी देण्यात येत आहे. -सरकारने असा दावा केला आहे की, पुढील वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की गेल्या 7 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांकडून दुपटीपेक्षा अधिक धान्य खरेदी करण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या पेमेंटमध्येही तेजी आली आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये सरकारकडून शेती क्षेत्राला मदत मिळत असल्याचं यावेळी त्या म्हणाल्या -एपीएमसी विकसित करण्याबाबत सरकारने राज्य नियंत्रित मंडईंच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडला परवानगी दिली आहे. नवीन कृषी कायद्याअंतर्गत सरकार मंडई प्रणाली नष्ट करू इच्छित असल्याचा शेतकऱ्यांचा समज दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे

• Follow us on