अलाहाबाद, 14 एप्रिल : एकमेकींवर प्रेम करणाऱ्या समिलिंगी जोडप्याच्या (Same Sex Couple) लग्नाला मान्यता देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं (Allahabad High court) नकार दिला आहे. यातल्या एका तरुणीच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी हा निर्णय दिला आहे. आपल्या मुलीला दुसऱ्या मुलीने जबरदस्तीने ओलीस ठेवल्याचा आरोप याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेने केला होता. तसंच तिला तिच्या मुलीचा ताबा मिळावा अशी मागणीही तिने केली होती. 'एशियानेट न्यूज'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
कोर्टाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी दोन्ही तरुणींना कोर्टात हजर केलं. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही मुलींनी, त्या सज्ञान असून त्यांचं एकमेकींवर प्रेम आहे, अशी कबुली कोर्टात दिली होती. तसंच दोघींनी स्वतःच्या मर्जीने लग्न केल्याचा दावादेखील केला. याशिवाय त्यांनी न्यायालयासमोर लग्नाशी संबंधित संमतिपत्रही सादर केले. यातल्या एका मुलीचं वय 23 वर्षं असून, एकीचं वय 22 वर्षं आहे.
न्यायालयाने या लग्नाला मान्यता दिल्यास आम्हाला समाजात कायदेशीर मान्यता घेऊन जगता येईल, अशी भूमिका या मुलींनी मांडली. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेतला. त्या निर्णयानुसार एका सज्ञान समलिंगी जोडप्याला एकत्र राहण्याची मान्यता देण्यात आली होती. तसंच, 'हिंदू विवाह कायदा समलिंगी विवाहास स्पष्टपणे विरोध करत नाही त्यामुळे आमच्या लग्नाला मान्यता द्यावी,' असा युक्तिवाद केला. आपल्याला विवाहाचा अधिकार मिळाला नाही तर ते आपल्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन ठरेल, असंदेखील त्या मुली म्हणाल्या. त्यांनी जगातल्या 25 देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं होतं.
हे ही वाचा-शिक्षक पत्नीला शाळेत सोडून परतणाऱ्या शिक्षकावर गोळीबार, ओव्हरटेक करून तीन गोळ्या झाडल्या
कोर्टात असं सांगण्यात आलं, की हिंदू विवाह कायदा 1955, विशेष विवाह कायदा 1954 आणि विदेशी विवाह कायदा 1969 समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाही. तसंच मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख इत्यादी धर्मांमध्येही समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही हेदेखील निदर्शनास आणून दिले गेले. सनातन विधीमध्ये वर्णन केलेले 16 प्रकारचे संस्कारदेखील स्त्री किंवा पुरुष यांच्यापैकी कोणातच्याही उपस्थितीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत.
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना असा युक्तिवाद करण्यात आला, की भारत हा संस्कृती, धर्म आणि कायद्यानुसार चालणारा देश आहे. येथे विवाह हा करार मानला जात नाही तर एक पवित्र संस्कार मानला जातो. भारतात लग्नाच्या वेळी हिंदू स्त्री-पुरुष देव आणि अग्नीला साक्षी मानून आयुष्यभर एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी राहण्याची शपथ घेतात. भारतीय संस्कृतीत स्त्री-पुरुषांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जोडप्याचा विवाह स्वीकारला जाऊ शकत नाही. कारण तो भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेत बसत नाही.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Allahabad, High Court, Marriage