शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार, पण चर्चेची दार बंद करू नका- सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली 17 डिसेंबर: नव्या कृषी धोरणाच्या विरोधात (New Farmers Bill) आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात (Subprime Court) याचिका दाखल करण्यात आला आहे. या याचिकेवर गुरुवारीही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस रामासुब्रमणियन यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली. कायद्याच्या वैधतेबाबात आम्ही आज कुठलाही आदेश देणार नाही असं कोर्टाने सांगितलं. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र चर्चेची दारं बंद करू नका असंही कोर्टाने आंदोलकांना सांगितलं आहे.

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा, धरणं धरण्याचा अधिकार आहे. मात्र ते अहिंसक मार्गानेच असले पाहिजे. पण आंदोलन करत असतानाच सरकार सोबत चर्चाही केली पाहिजे. चर्चेची दारं बंद झाली तर आंदोलनाचा हेतूच साध्य होणार नाही. त्यामुळे चर्चेची तयारी ठेवा असंही कोर्टाने आंदोलकांना सांगितलं.

शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून आज कुणीही उपस्थित नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यातच कोर्टाला आता सुट्ट्या असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीतल्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचे संकेत कोर्टाने दिले आहेत. यात ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्यासह शेतकऱ्यांचे आणि सरकारचेही प्रतिनिधी  असणार आहे.