जाणून घ्या, वेगवेगळ्या देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीचं कसं होतं नियमन?

नवी  दिल्ली, 26 नोव्हेंबर:  सध्या सगळीकडे चर्चा आहे क्रिप्टोकरन्सीची (Cryptocurrency), तिच्या वाढत्या गैरवापराची आणि त्यावरील कायदेशीर निर्बंधांच्या अभावाची. सिडनी डायलॉगमध्येही या करन्सीच्या विविध धोक्याकडे भारताने (India) लक्ष वेधलं आणि सगळ्या देशांनी एकत्र येऊन याबाबत काम करण्याची गरज व्यक्त केली. आतापर्यंत भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतंही नियम (Regulation) किंवा बंदी नव्हती. आता मात्र भारतानं ही करन्सी कायदेशीर कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. जागतिक पातळीवर या व्हर्च्युअल चलनांबाबतचं (Virtual Currency) धोरण (Policy) आणि नियमनाबद्दल समन्वय नसल्याचं दिसतं. या पार्श्वभूमीवर, जगभरातल्या विविध देशांमध्ये या चलनाबाबतची धोरणं नेमकी कशी आहेत, याचा आढावा घेऊ या. 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'ने याबद्दलचा लेख प्रसिद्ध केला आहे.

भारतानं क्रिप्टोकरन्सीच्या गैरवापराला आळा घालण्याच्या उद्देशानं 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) 'क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' आणण्याची जय्यत तयारी केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे (RBI) अधिकृत डिजिटल चलन (Digital Currency) निर्माण करण्यात येणार असून, त्यासाठी एक योग्य फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे. देशातल्या सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीजवर बंदी घालण्याचं प्रयोजन असलं, तरी यातल्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला (Blockchain Technology) प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अपवादांना परवानगी देण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलं आहे. त्या दृष्टीने या विधेयकात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

भारताच्या या पावलामुळे भारतातल्या क्रिप्टोकरन्सी बाजारापेठेत घबराट उडाली आणि स्थानिक पातळीवरच्या क्रिप्टो एक्सचेंजेसवरच्या क्रिप्टोकरन्सीजच्या किमती कोसळल्या. देशात येऊ घातलेली बंदी किंवा निर्बंधाच्या भीतीने क्रिप्टोधारकांनी जोरदार विक्री केल्यानं याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, जगभरातल्या विविध देशांमध्ये या व्हर्च्युअल चलनाची व्याख्या आणि नियमनाबाबत काय स्थिती आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे. या चलनाबाबत प्रत्येक देशाची एक स्वतंत्र भूमिका आहे. काही देशांनी याला कायदेशीर मान्यता दिली असून, काहींनी बंदी घातली आहे. काही देश याचा स्वीकार करण्यास उत्सुक आहेत, तर काहींनी कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय याच्या व्यापाराला परवानगी दिली आहे. सरकार आणि नियामक यांच्यामध्येही याच्या वर्गीकरणाबद्दल, यावरच्या नियंत्रणाबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे प्रत्येक देशाचं या बाबतीतलं मत, धोरण वेगळं आहे.

एल साल्वाडोरसारख्या (El salvador) देशानं बिटकॉइनला (Bitcoin) कायदेशीर मान्यता दिली आहे, तर चीननं (China) यावर पूर्ण बंदी घातली असून, क्रिप्टोकरन्सी आणि त्याबाबतच्या सेवांवर कठोर नियम लागू केले आहेत. भारतासारखे देश या दोन्ही टोकांच्या मध्ये कुठे तरी आहेत, धोरण आणि नियमांच्या आधारे या करन्सीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अमेरिका (USA) आणि युरोपीय महासंघातले देश या करन्सीवरचे निर्बंध कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काही देशांनी या चलनांची योग्य परिभाषा तयार केली असून, त्यांना चलन म्हणून मान्यता दिली आहे. यामध्ये कॅनडा आघाडीवर आहे.

कॅनडाने (Canada) आपल्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी लाँडरिंग आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग रेग्युलेशन्सअंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या केली आहे. त्यानुसार, विशिष्ट मूल्याचं डिजिटल स्वरूपातलं चलन जे पेमेंट किंवा गुंतवणुकीसाठी वापरलं जाऊ शकतं, मात्र ते फिअॅट चलन (Fiat Currency) नाही. तसंच निधीसाठी (Fund) त्याची दुसऱ्या आभासी चलनाबरोबर सहजतेने देवाणघेवाण करता येते किंवा क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली जी एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला डिजिटल स्वरूपात व्यवहार करण्यास सक्षम करते, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळापासून कॅनडामध्ये क्रिप्टोचा वापर होत असून, कॅनडा महसूल प्राधिकरण (CRA) क्रिप्टोकरन्सीचं वर्गीकरण कमोडिटी म्हणून करते, असं थॉमसन रॉयटर्स इन्स्टिट्यूटने या वर्षी जूनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

इस्रायलने (ISRAEL) आर्थिक सेवा कायद्याच्या पर्यवेक्षणामध्ये, वित्तीय मालमत्तेच्या व्याख्येत या आभासी चलनाचा समावेश केला असून, क्रिप्टोकरन्सी हा सुरक्षिततेचा विषय असल्याचा निर्णय इस्रायली सिक्युरिटीज रेग्युलेटरने दिला आहे. इस्रायलच्या कर प्राधिकरणाने क्रिप्टोकरन्सीची मालमत्ता म्हणून व्याख्या केली असून, तिच्या भांडवली नफ्यावर 25 टक्के कराची मागणी केली आहे.

जर्मनीमध्ये (Germany) अर्थविषयक प्राधिकरणाने क्रिप्टोकरन्सीला युनिट्स ऑफ अकाउंट्स म्हणून मान्यता दिली असल्यानं ते आर्थिक व्यवहाराचं साधन ठरलं आहे. जर्मनीतल्या मध्यवर्ती बँकेनं (Bundesbank) बिटकॉइनला क्रिप्टो टोकन मानलं असून, जर्मन फेडरल फायनान्शियल सुपरव्हायजरी ऑथोरिटीचा परवाना असलेली एक्सचेंजेस आणि कस्टोडियन्सद्वारे नागरिक आणि कायदेशीर संस्था क्रिप्टोअॅसेट्स खरेदी करू शकतात किंवा व्यापार करू शकतात.

इंग्लंडमध्ये (UK) हर मॅजेस्टीज रेव्हेन्यू अँड कस्टम्सने क्रिप्टोला चलन किंवा पैसा म्हणून विचारात न घेता, क्रिप्टोकरन्सीला एक वेगळी ओळख असल्याचं म्हटलं असून, त्याची तुलना इतर कोणत्याही पेमेंट यंत्रणेशी केली जाऊ शकत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

अमेरिकेच्या (USA) वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीसाठी वेगवेगळ्या व्याख्या आणि नियम आहेत. फेडरल सरकारनं क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. राज्यांनी जारी केलेल्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे या चलनाचं स्वरूप सर्वत्र वेगळं आहे.

थायलंडमध्ये (Thailand) डिजिटल चलनाचा व्यवसाय करण्यासाठी परवाना घेणं आवश्यक आहे. अनुचित व्यापार पद्धतींवर नजर ठेवणं आणि मनी लाँडरिंगला आळा घालण्यासाठी वित्तीय संस्था काम करतात. या महिन्याच्या सुरुवातीला थायलंडच्या सर्वांत जुन्या सियाम कमर्शियल बँकेने स्थानिक क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज बिटकुब ऑनलाइनमधला 51 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची घोषणा केली.

यापैकी बहुतेक देशामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता नसली, तरी ते या डिजिटल चलनाचं मूल्य ओळखतात. त्यामुळे या चलनाला एक्सचेंजचं माध्यम, आर्थिक खात्याचं एकक किंवा कोणतीही मालमत्ता जी भविष्यात क्रयशक्ती राखून ठेवते अशी मालमत्ता म्हणून संबोधित करतात. भारतासारख्या अनेक देशांनी त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे स्वतःचे डिजिटल चलन दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मध्यवर्ती बँकेने स्वतःचं डिजिटल चलन दाखल केलं तर त्याचं कामकाज कसं चालेल असा प्रश्न समोर येतो. भारताने आपलं स्वतःचं डिजिटल चलन दाखल केलं, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यासाठी सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) दाखल करेल. हे फिअॅट चलनाचं डिजिटल स्वरूप असून, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा आधार असलेलं वॉलेट वापरून त्याचे व्यवहार करणं शक्य होईल. याचं नियंत्रण मध्यवर्ती बँकेद्वारे केलं जाईल. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीची (CBDC) संकल्पना बिटकॉइनद्वारे प्रेरित असली, तरी ती विकेंद्रित आभासी चलनं आणि क्रिप्टो मालमत्तांपेक्षा वेगळी आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी राज्याद्वारे जारी केली जात नाही, तसंच तिला सरकार कायदेशीर घोषित करत नाही. या करन्सीद्वारे देशांतर्गत आणि सीमापार व्यवहार करणं शक्य असतं. त्यासाठी तृतीय पक्ष किंवा बँकेची आवश्यकता नसते. याबाबत अनेक देश प्राथमिक प्रकल्प राबवत असल्यानं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठेत रुपयाला स्पर्धात्मक बनवून भारताने स्वतःची सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी सुरू करणं महत्त्वाचं आहे.

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीदेखील डिजिटल किंवा आभासी चलन असलं, तरी गेल्या दशकात वाढलेल्या खासगी आभासी चलनांशी त्याची तुलना करता येत नाही. खाजगी आभासी चलनं पैशाच्या ऐतिहासिक संकल्पनेशी विसंगत असून, ती ऐतिहासिकदृष्ट्या मान्यताप्राप्त चलन शब्दासारखी नाहीत.