मध्य प्रदेश पंचायत निवडणूक प्रकरण मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेतन्यायालयाचे आदेश आहेत. हा आकडा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आठवड्याभरापूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता आठवड्याभरापूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. गुजरातमध्ये Congress ला मोठा झटका, हार्दिक पटेलांचा पक्षाला रामराम मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यावेळी शिवराज सिंग चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका मानला जात होता. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर करत आदेश जारी केले होते.SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Madhya pradesh, Supreme court, Supreme court decision, ओबीसी OBC