Surname Shange Case : जात लपवायची असेल तर आडनाव बदलता येतं? हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण आदेश

नवी दिल्ली, 13 जून : जातीमुळे होणाऱ्या त्रासामुळे आडनाव बदलण्याचा निर्णय दोन मुलांनी घेतला आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने जातीचे नाव व आडनावाबाबत अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात जातीवादाने बांधील नसणंही समाविष्ट असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. त्याचबरोबर अनुसूचित जातींतील दोन भावांच्या विनंतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीएसईला दिले आहेत. दोन्ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 10वी आणि 12वीच्या प्रमाणपत्रांमध्ये वडिलांचे आडनाव अपडेट करायचे आहे. दोन्ही भावांनी सामाजिक कलंकाचे कारण देत वडिलांचे आडनाव बदलण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा म्हणाल्या की, सीबीएसईने प्रमाणपत्रात आवश्यक बदल करण्यास नकार देणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला पूर्वग्रह टाळण्यासाठी विशिष्ट जातीची ओळख द्यायची नसेल, तर त्याला तसे करण्याचा अधिकार आहे. समाजात सन्माननीय आणि आदरपूर्वक वागणूक मिळेल, अशा ओळखीसह जगण्याचा पूर्ण अधिकार याचिकाकर्त्यांना आहे. न्यायालयाने म्हटलं की ओळखीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. दरम्यान, आडनाव बदलल्याने याचिकाकर्त्यांची जात बदलली जाईल व त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असं याचिकेला उत्तर देताना सीबीएसईने म्हटलं होतं. आडनाव बदलेल, जात नाही वडिलांच्या आडनावात बदल केल्याने याचिकाकर्त्यांच्या जातीत कोणताही बदल होणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलंय. त्यांना अपडेटेड जात/आडनावासाठी उपलब्ध असलेलं आरक्षण किंवा इतर कोणताही लाभ मिळणार नाही. वडिलांनी दिवसेंदिवस होणाऱ्या जातीय अत्याचारामुळे आपले आडनाव बदलण्याचा निर्णय घेतला, असं याचिकाकर्त्या भावांनी न्यायालयाला सांगितलं. वाचा - Rahul Gandhi Truck Ride: अमेरिकेतही राहुल गांधींचा देसी तडका; गाण्याची मागणी ऐकून ट्रक चालकही चकीत न्यायमूर्तींनी असं निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्या भावांना समाजात सन्मान मिळेल, अशी ओळख मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि जर त्यांना त्यांच्या आडनावामुळे काही नुकसान झाले असेल, तर त्यांना आदर मिळेल अशी ओळख बदलण्याचा अधिकार आहे. सीबीएसई आडनाव दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं मागण्यास स्वतंत्र आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या भावांनी सर्टिफिकेटवरचं आडनाव बदलल्यास त्यांना भविष्यात जातीवरून होणारा त्रास होणार नाही असं त्यांना वाटत आहे. कोर्टानेही शालेय सर्टिफिकेटवरील आडनाव बदलण्याच्या त्यांच्या विनंतीला पाठिंबा दिला आहे.

• Follow us on