नवी दिल्ली, 17 जुलै : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून खंत व्यक्त केली आहे. केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला स्थगिती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले आहे की सिंगापूर सरकारने जागतिक दर्जाच्या परिषदेत दिल्ली मॉडेल सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. दिल्लीचे मॉडेल जगभरातील अनेक मोठ्या नेत्यांसमोर मांडले जाणार आहे. परंतु या दौऱ्याला पंतप्रधान मोदींना रोखून काय साध्य करायचे आहे हे अजूनही समजू शकले नाही. (Delhi cm Arvind Kejriwal)
देशासह जगभरात दिल्ली मॉडेलबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता लागली आहे. सिंगापूरहून आलेले निमंत्रण देशासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर येण्यापासून रोखणे देशहिताच्या विरोधात आहे. लवकरात लवकर परवानगी द्या म्हणजे या यात्रेने देशाचे नाव उंचावेल.
हे ही वाचा : उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे खरंच भेटणार? संजय राऊतांनी दिलं हे उत्तर; उपराष्ट्रपतीपदाबाबतच्या भूमिकेबद्दल म्हणाले…
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘प्रोटोकॉल’नुसार, मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्याला अधिकृत परदेश दौऱ्यांसाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते आणि मंजुरीची फाइल लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयामार्फत गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. 1 जून रोजी सिंगापूरचे उच्चायुक्त सायमन वँग यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली आणि त्यांना सिंगापूर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड सिटीज समिटमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे मान्य केले होते. यानंतर सरकारने ही फाईल राजकीय मंजुरीसाठी उपराज्यपालांकडे पाठवली होती. पण जून महिन्याच्या शेवटी सुमारे 3 आठवड्यांपूर्वी ही फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे. मात्र जून महिना संपला तरी फाइल परत आली नसल्याने केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला कोणी खो घालत आहे का अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान उपराज्यपाल आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यातील वाद सगळ्यांना सर्वश्रूत असल्याने याच्यापाठीमागे कोण आहे अशीही चर्चा सुरू आहे.
हे ही वाचा : उपराष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार कोण? शरद पवारांच्या घरी बैठक, सोनिया गांधींही फोनवर साधणार संवाद
मंजूरी मिळण्यास होणारा विलंब हे देखील चिंतेचे कारण आहे, कारण यापूर्वी 2019 मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बोलण्यासाठी परदेशात जावे लागले होते. मात्र केंद्र सरकारने ही समिट महापौर स्तराची आहे, मुख्यमंत्र्यांनी त्यात हजेरी लावणे योग्य नसल्याचे सांगत राजकीय मंजुरी दिली नाही.