कोरोनाच्या काळात बहुतांश महिला 'या' त्रासाला कंटाळल्या, धक्कादायक माहिती आली समोर

नवी दिल्ली, 30 मे: देशभरात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोरोनाचं संकट असताना बहुतांश महिलांना मात्र वेगळ्याच त्रासाला सामोरे जावं लागत असल्याची धक्कादायक माहिती एका सर्वेक्षातून समोर आली आहे. कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. या कालावधीत महिलांना सर्वात जास्त शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक त्रासाला समोरे जावे लागत आहे. हेही वाचा..  विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत उद्धव ठाकरेंचे महत्त्वाचे निर्दश असोसिएशन फॉर अ‍ॅडव्होसी अ‍ॅण्ड लीगल इनिशिएटिव्हजने (आली ) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात आव्हान व मजबुरीची लांबलचक यादी उघडकीस आली. असोसिएशन फॉर अ‍ॅडव्होसी अ‍ॅण्ड लीगल इनिशिएटिव्ह्जने तीन राज्यांतील महिलांचा केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आहे आहे. ‘आली’च्या वतीने उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंडमधील दोन जिल्ह्यांमधील 890 महिलांचे सर्वेक्षण केले. स्वयंसेवी संस्था आलीने राज्य सरकारांना महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले. महिलांच्या सुरक्षा, आरोग्य, गरजा आणि त्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तीन राज्यांतील 67 टक्के स्त्रियांनी नोंदवले की त्यांच्या मुलांसाठी एक दिवसाचेही दूध नाही. जवळपास 47 टक्के महिलांना तेल किंवा तूप यासारख्या वस्तूंसाठी फक्त 2 ते 4 दिवस पुरेल एवढे शिल्लक आहेत. 13 टक्के महिला म्हणाल्या की, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. जवळपास 91 टक्के महिलांना सरकारी योजनेंतर्गत रेशन मिळालेला नाही. याशिवाय 76 टक्के महिलांनी सांगतले की, त्यांच्याजवळ गर्भनिरोधक उपलब्ध नाही. 63 टक्के लोकांकडे सॅनिटरी नॅपकिन नाही. महिला म्हणाल्या की, उत्पन्नाअभावी घर चालवणे अवघड झालं आहे. सर्वेक्षणानुसार महिलांनी हिंसाचाराविषयी बोलले ज्यामध्ये 92.5 टक्के विवाहित महिलांचा सहभाग होता. 60 टक्के महिलांनी नोंदवले की, त्यांचे पती किंवा पार्टनर त्यांच्याविरूद्ध हिंसाचार करीत आहेत. यासह, अहवालानुसार 47 टक्के महिलांनी असे सांगितले की, त्यांच्यावर घरगुती कामाचा दबाव वाढला आहे. हेही वाचा.. केईएममध्ये ‘हाय-फ्लो-नेझल कॅनूला’चा तुटवडा, विरोधी पक्ष नेत्यानं घेतला हा निर्णय या सर्वेक्षणात असा दावा करण्यात आला आहे की, 181112 आणि 1090 सारख्या हेल्पलाईन महिलांच्या संरक्षणासाठी मदत करत आहेत. आलीच्या सर्वेक्षणानुसार करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार 88 टक्के महिलांनी हेल्पलाईन क्रमांकावर मदत मागितली तर मिळत नसल्याचे सांगितले, उत्तर प्रदेश केवळ 1090 हेल्पलाईन कार्यरत आहेत. तर झारखंड आणि उत्तराखंडमध्ये सेवा मिळत नसल्याचे सांगितले.

• Follow us on