कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसींचे किंमती वाढल्या, सरकारला मोजावे लागणार अधिकचे पैसे; जाणून घ्या नवे दर

नवी दिल्ली, 29 जुलै: कोरोना व्हायरसचा (Corona Virus) प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारसह राज्य सरकार (State Government) अथक प्रयत्न करत आहे. देशातील कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट (Second Wave) आटोक्यात आली आहे. मात्र तरी संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave) धोका तज्ज्ञांकडून दर्शवण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी देशात लसीकरणावर (Corona Vaccination) भर देण्यात आला आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण हा उत्तम उपाय असल्याचं सांगितलं जात आहे.

देशात लसीकरणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. त्यातच भारतात तीन लसींना आपत्कालीन वापरासाठी मजुंरी दिली आहे. सध्या देशातल्या नागरिकांना तीन प्रकारच्या लशी दिल्या जात आहे. त्यात सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड (covishield), भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन (covaxin) आणि रशियाची स्पुतनिकव्ही या लशींचे डोस देण्यात येत आहे. दरम्यान मॉडर्ना, जॉन्सन अँड जॉन्सन यांच्या लसींना मंजुरी मिळणं अद्याप प्रतिक्षेत आहे.

राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणतात...

दरम्यान आता या लशींच्या किंमतीत वाढ झाल्याचं समजतंय. गेल्या सहा महिन्यापासून देशात कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. त्यात आता लस उत्पादक कंपन्यांनी लसींच्या दरात वाढ करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

लसींचे दर जानेवारी ते जुलै या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले होते. त्यात या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. याआधी कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसीच्या एका डोससाठी अनुक्रमे 200 आणि 206 रुपयांचा दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र सरकारसाठी असलेल्या या दरात आता वाढ केली आहे. यापुढे  कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसीसाठी आता अनुक्रमे 205आणि 215 रुपये सरकारला मोजावे लागणारेत.

याचाच अर्थ कोव्हिशिल्ड लसीच्या 10 डोस असलेल्या एक शीशी मागे सरकारला अधिकचे 50 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर कोव्हॅक्सिन लसीच्या 20 डोसच्या एका शीशी मागे सरकार यापुढे 180 रुपये जास्तीची मोजणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं यासंदर्भातली माहिती दिली असून नव्या किंमतीनुसारच सरकारला ऑर्डर द्यावी लागणार असल्याचं मंत्रालयानं सांगितलं आहे.

16 जुलै 2021 ला सीरम इन्स्टिट्यूटकडे कोव्हिशिल्ड लसीच्या 37.5 कोटी डोसची तर भारत बायोटेककडे कोव्हॅक्सिनच्या 28.5 कोटी डोसची ऑर्डर केंद्र सरकारने दिली आहे.