'सुप्रीम कोर्टाने संविधान हायजॅक केलं..' कायदा मंत्र्यांचा गंभीर आरोप; माजी न्यायाधीशांचं विधान शेअर

नवी दिल्ली, 22 जानेवारी : न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरुन सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या एका जुन्या विधानाचा आधार घेत कॉलेजियमवर निशाणा साधला आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींनी म्हटलं होतं की, "सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे "अपहरण" केले आहे. अलीकडच्या काळात उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की हा "न्यायाधीशांचा आवाज" आहे आणि बहुतेक लोकांचे "सहकार्याचे विचार" आहेत.

काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती सोढी?

न्यायमूर्ती सोढी म्हणाले की, संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. कायदा मंत्री असेही म्हणाले, “खरेतर बहुतेक लोकांचे विचार असेच समान आहेत. पण, असे काही लोक आहेत जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशांकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते भारतीय राज्यघटनेच्या वर आहेत असे मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालतो. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे." नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःवर कारभार चालतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे, असेही पुढे ते म्हणाले.

वाचा - गुजरात दंगल आणि मोदींवरील बीबीसीचा माहितीपट Youtube सह ट्विटरवर ब्लॉक

मुलाखतीत सांगितल्या या गोष्टी

मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोढी यांनी असेही सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे तो कायदा करू शकत नाही. ते म्हणाले की संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती सोढी म्हणाले, “तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण इथे मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधान हायजॅक केले आहे. त्यांचे अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की आम्ही स्वतः (न्यायाधीशांची) नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही,”

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.