BIG BREAKING : छत्तीसगडमध्ये सत्तासंघर्ष गडद, मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले टीएस सिंहदेव नॉट रिचेबल

मुंबई, 17 जुलै : भारतातील फक्त दोन राज्यांमध्ये सध्या काँग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. पण या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला अंतर्गत कलहाचं ग्रहन लागलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील काँग्रेसची सत्ता धोक्यात आल्याच्या घटना घडत आहेत. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वात सत्ता आहे. पण तिथे काँग्रेसचे सचिन पायलट यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे सरकार संकटात सापडलं होतं. त्यानंतर आता तशीच घटना छत्तीसगडमध्ये घडताना दिसत आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे बडे नेते टीएस सिंहदेव यांनी आपल्या पंचायत आणि ग्रामविकास मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. ग्रामविकास विभागात हस्तक्षेपांना कंटाळून आपण राजीनामा देत असल्यांचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. टीएस यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. टीएस सिंहदेव यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरपासून ते नॉट रिचेबल आहेत. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी याबाबत विधान केलं आहे.

टीएस सिंहदेव यांच्या राजीनामा मिळाल्यानंतर आपण शनिवारी रात्री त्यांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची संपर्क होवू शकला नाही, असं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सांगितलं आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे टीएस सिंहदेव हे सध्या नॉट रिचेबल असल्याची चर्चा जोर धरु लागली आहे. विशेष म्हणजे या घटनांचा महाराष्ट्रात एक महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनांशी तर संबंध नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण महाराष्ट्रातही ठाकरे सरकार अस्तित्वात असताना शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार असेच नॉट रिचेबल झाले होते. त्यामुळे टीएस यांच्या नॉट रिचेबल होण्याने छत्तीसगडच्या काँग्रेस गटात खळबळ उडाली आहे. टीएस यांचं नॉट रिचेबल होण्यामागे भाजपच्या 'ऑपरेशन लोटस'चा तर हात नाही ना? अशा चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत.

(महाराष्ट्राचं सत्ता संकट, सुप्रीम कोर्टाकडून खंडपीठ स्थापन, 'शिंदे सरकार'चा 20 जुलैला फैसला!)

दरम्यान, टीएस सिंहदेव यांनी काल संध्याकाळी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना चार पानांचा राजीनामा पाठवला आहे. टीएस सिंहदेव यांनी आपला चारपानी राजीनाम भूपेश बघेल यांना पाठवला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपली भूमिका सविस्तर मांडली आहे. ग्रामविकास विभागाशी संबंधित नवे कायदे तयार करताना आपल्याला विश्वासात घेतलं गेलं नाही, असा सिंहदेव यांचा आरोप आहे. मुख्य सचिव अमिताभ जैन यांनी सचिवांची कमिटी स्थापन केली आहे. ही कमिटी विकास योजनांबाबत परस्पर निर्णय घेत असल्याचा आरोप सिंहदेव यांनी आपल्या राजीनाम्यात केला आहे. तसेच त्यांनी आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांवरही नाव न घेता निशाणा साधला आहे. मनरेगाचं कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त केलं गेलं. त्यांनी दोन महिने आंदोलन केलं. या आंदोलकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण समिती गठीत केली होती. पण तरीही आंदोलन मागे घेतलं गेलं नाही. त्यामुळे 1250 कोटींचं नुकसान झालं, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला, असा दावा सिंहदेव यांनी केला आहे.

टीएस यांना मुख्यमंत्री बनायचंय?

दुसरीकडे सूत्रांकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. टीएस सिंहदेव यांना मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वकांक्षा आहे. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसच्या सचिव प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्यासोबत देखील चर्चा केली आहे. विशेष म्हणजे सिंहदेव यांनी गेल्यावर्षी दिल्लीत आपल्या आमदारांची परेडदेखील केली होती. पण पक्षाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नाराज असलेले सिंहदेव यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली तर छत्तीसगडच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.