Corona Impact : 2021 मध्ये होणार नाही जनगणना, सूत्रांची महत्त्वपूर्ण माहिती

Corona Impact : 2021 मध्ये होणार नाही जनगणना, सूत्रांची महत्त्वपूर्ण माहिती

देशभरात पसरलेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे (Corona Pandemic) केंद्र सरकार 2021 मधील जनगणना होऊ शकणार नाही. ती कधी होईल यावर एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं माहिती दिली आहे. पहिल्या digital census ची घोषणाही बजेटमध्ये झाली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 1 फेब्रुवारी : देशभरात पसरलेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे (Corona Pandemic)  केंद्र सरकार 2021 मधील जनगणना (Census 2021)  पुढे ढकलण्याचा अंदाज आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढच्या वर्षी सेन्सससाठी माहिती गोळा करायला सुरुवात होईल. जनगणता 2022 मध्ये करण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली आहे. या अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की सुरुवातील कोरोनाचा सामना करण्यासाठी उपययोजनांमध्ये आणि आता कोरोना लसीकरणाच्या मोहिमेमुळे सरकारी कर्मचारी व्यग्र आहेत.

जनगणनेच्या सुरुवातीला घरांच्या यादी आणि गृह गणना केली जाते. यानंतर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी होते. लोकसंख्या यादी अद्ययावत करण्याची प्रकिया काही राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020मध्ये केली जाणार होती. मात्र, कोरोनामुळे ते कामदेखील पुढे ढकलण्यात आलं होतं. जनगणनेचं काम दोन स्तरांमध्ये विभागण्यात आलं होतं. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या काळात घरांची यादी आणि गणना तर 9 फेब्रुवारी ते 28फेब्रुवारी या काळात लोकसंख्येची गणना केली जाणार होती.

Budget 2021: मोदी सरकारचा झटका, एवढा PF भरत असाल तर व्याजावर द्यावा लागेल टॅक्स

नोव्हेंबर महिन्यात माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right To Information) द हिंदूकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रजिस्ट्रार जनरल ऑफिसने सांगितले की, एनपीआरचे वेळापत्रक आणि प्रश्नावली निश्चित केली जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील  जनगणनेची तारीख उपलब्ध नाही.

संसदेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास मान्यता दिल्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. या कायद्यात 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्याआधी भारतात आलेल्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सीएएच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले नियम आतापर्यंत तयार केले गेले नाहीत. अधिकृत सुत्रांच्या माहितीनुसार बांगलादेशकडून होणाऱ्या तीव्र विरोधामुळे अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

BUDGET 2021: सीतारामन यांच्या बजेटमधले 11 महत्त्वाचे मुद्दे, एका क्लिकवर

2003 साली तयार झालेल्या नागरिकत्व नियमांनुसार एनपीआर ही भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (NRIC) किंवा एनआरसी (NRC) संकलित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. एनपीआरसाठीची माहिती प्रथम २०१० मध्ये गोळा केली गेली आणि नंतर  2015 मध्ये अद्ययावत केली गेली. यावेळी काही राज्यांनी 'एनपीआर'मध्ये वडील व आईचे जन्म स्थान, निवासस्थान व मातृभाषा यासारख्या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला होता.

पहिल्यांदाच होणार Digital Census

यावेळी पहिल्यांदाच डिजिटल सेन्सस होणार आहे. जनगणनेची माहिती डिजिटल पद्धतीने गोळा केली जाईल आणि त्यावर तशाच पद्धतीने प्रक्रियाही केली जाईल. या पहिल्या वहिल्या digital census साठी अर्थसंकल्पामध्ये 3726 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली आहे.

Published by: Kiran Pharate
First published: February 1, 2021, 6:32 PM IST

ताज्या बातम्या