सेम सेक्स लग्नाला मान्यता नाही, मात्र बेकायदेशीरही नाही; केंद्राने सुप्रीम कोर्टात काय सांगितलं?

नवी दिल्ली, 13 मार्च : अलीकडे समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. सध्या या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदेखील सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने न्यायालयात 56 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात केंद्राने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध केला. मात्र असा विवाह बेकायदेशीर नसल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळावी, या मागणीच्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात आज (13 मार्च) सुनावणी होणार आहे. `आज तक`ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

समलैंगिक विवाहासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाह ही संकल्पना भारतीय कुटुंब व्यवस्थेच्या विरूद्ध असल्याचे म्हटले आहे. समलैंगिक संबंधांची तुलना भारतीय कुटुंबातील पती-पत्नी संबंधांतून झालेल्या बाळाच्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात समलिंगी विवाहाचा कोणताही गर्भित स्वीकृतीचा समावेश असू शकत नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. मात्र असा विवाह बेकायदेशीर नसल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.

भारतात भलेही केंद्र सरकार समलैंगिक विवाहास विरोध करत असलं तरी जगातील अनेक देशांनी अशा विवाहाला मान्यता दिली आहे. यात बेल्जियम, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्यूझीलंड, फ्रान्स, ब्राझील, इंग्लंड, स्कॉटलंड, लक्झेमबर्ग, फिनलंड, आयर्लंड, ग्रीनलंड, कोलंबिया, जर्मनी आणि माल्टा या देशांचा समावेश आहे. नेदरलँडने सर्वप्रथम डिसेंबर 2000 मध्ये समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली.

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम 377 च्या वैधतेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दोन प्रौढांमधील सहमतीने असलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारे कलम 377 रद्द केले होते. या वेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं की, वैयक्तिक निवडीचा आदर केला पाहिजे.

समलैंगिकांना जगण्याचा अधिकार आहे आणि याची खात्री करणं हे न्यायालयाचे काम आहे. एलजीबीटी समुदायाला त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीमुळे वेगळं करणं हे त्यांना त्यांच्या नागरी आणि गोपनियता अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे. एलजीबीटी समुदायाने वसाहतवादी कायद्याच्या जाळ्यात अडकू नये. गे, लेस्बियन, बाय सेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर अशा सर्वांना समान नागरिकत्वाचा अधिकार आहे.

आता समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात केंद्राने काही मुद्दे मांडले आहेत. यात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, विवाह ही संकल्पना ही विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींचे मिलन अशी मानली जाते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पना 6 मध्ये अंर्तभूत आहे. ती परस्परविरोधी तरतुदीद्वारे कमी केली जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. या निकालांच्या प्रकाशात ही याचिकादेखील फेटाळण्यात यावी कारण त्यात योग्य तथ्य नाही. गुणवत्तेच्या आधारवर ती फेटाळणं योग्य आहे, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

कायद्यातील उल्लेखानुसार ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देता येत नाही. कारण त्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविकदृष्ट्या दिली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलैंगिक विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल, असा प्रश्न केंद्राने उपस्थित केला आहे.

सरकारने न्यायालयात सांगितलं की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 च्या डिक्रिमिनलायझेशन असतानाही संहिताबद्ध आणि असंहिताबद्ध वैयक्तिक कायदा आणि प्रत्येक धर्मातील सर्व शाखांचा विचार केला जातो. याचिकाकर्ते समलैंगिक विवाहाच्या मूलभूत अधिकारावर दावा करू शकत नाहीत. कोणत्याही समाजात देशाचा कायदा, पक्षांचे आचरण आणि त्यांचे परस्पर संबंध हे नेहमीच वैयक्तिक कायदे, संहिताबद्ध कायदे किंवा काही प्रकरणांमध्ये रुढीवादी किंवा धार्मिक कायद्यांद्वारे शासित आणि रुढ असतात.

सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, कोणत्याही देशाचे न्यायशास्त्र, मग ते संहिताबद्ध कायद्याद्वारे असो किंवा सामाजिक मूल्ये, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक इतिहासावर आधारित असो, समान लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील विवाहास मान्यता देत नाही किंवा स्वीकारत देखील नाही.

एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये विवाह ही केवळ संकल्पना म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, तेदेखील जेव्हा त्यात औपचारिक नातेसंबध आणि त्यानंतरचे कायदेशीर परिणाम यांचा समावेश असतो. विवाह ही कायदेशीर संस्थेप्रमाणे असून, तिचे अनेक कायदेशीर आणि इतरही परिणाम आहेत. म्हणून अशा मानवी नातेसंबंधाची कोणतीही औपचारिक मान्यता दोन प्रौढांमधील केवळ गोपनीयतेची समस्या मानली जाऊ शकत नाही, असं केंद्रानं म्हटलं आहे.

"..म्हणे मी दिसायला सुंदर नाही", 25 वर्षांच्या डॉक्टर तरुणीचा भयानक निर्णय

केंद्राने न्यायालयात काय सांगितलं -

केंद्राने न्यायालयात सांगितले की, समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता दिल्यास दत्तक घेणं, घटस्फोट, देखभाल, वारसा इत्यादींशी संबंधित समस्यांमध्ये गुंतागुत निर्माण होईल. अशा प्रकरणांशी संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदी पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील वैवाहिक संबंधावर आधारित आहेत. अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेणं हे काम सक्षम विधिमंडळाकडे दिलं पाहिजे. कारण तिथे सामाजिक, मानसिक आणि समाज, मुले यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा होऊ शकते.

समलैंगिक विवाहास मान्यता न मिळाल्याने कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. विशिष्ट प्रकारच्या सामाजिक संबंधाला मान्यता देण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असं केंद्रानं म्हटलं आहे.

सरकारने म्हटलं आहे, हे खरे आहे की, कलम 19 नुसार सर्व नागरिकांना कुटुंब बनवण्याचा अधिकार आहे. परंतु, अशा कुटुंबाला राज्याने कायदेशीर मान्यता दिलीच पाहिजे असा कोणाताही सहवर्ती अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आता समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आता सोमवारी म्हणजे आज सुनावणी होत असून, न्यायालयाच्या टिप्पणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.