मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

कृषी कायद्यांवर पुन्हा होऊ शकते चर्चा, सभागृहात कृषिमंत्री देणार महत्त्वाची माहिती

कृषी कायद्यांवर पुन्हा होऊ शकते चर्चा, सभागृहात कृषिमंत्री देणार महत्त्वाची माहिती

या चर्चेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देशाला सांगतील की कोणत्या कारणांमुळे केंद्र सरकारने एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर कृषी कायदे मागे घेतले.

या चर्चेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देशाला सांगतील की कोणत्या कारणांमुळे केंद्र सरकारने एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर कृषी कायदे मागे घेतले.

या चर्चेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देशाला सांगतील की कोणत्या कारणांमुळे केंद्र सरकारने एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर कृषी कायदे मागे घेतले.

  • Published by:  Kiran Pharate

नवी दिल्ली 23 नोव्हेंबर : केंद्रीय मंत्रिमंडळ बुधवारी केंद्र सरकारकडून कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याबाबत पुष्टी देण्याची शक्यता आहे. यानंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) हे तिन्ही कृषी कायदे (Farm Laws) दोन्ही सभागृहात रद्द केले जातील. असं म्हटलं जात आहे की कृषी कायदा रद्द करण्यापूर्वी केंद्र सरकार यावर सभागृहात छोटीशी चर्चा प्रस्तावित करू शकतं.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चर्चेत कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देशाला सांगतील की कोणत्या कारणांमुळे केंद्र सरकारने एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर कृषी कायदे मागे घेतले. संसदेतील कायदे रद्द केल्यानंतर ही विधेयके राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, प्रकाश पर्वानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचा सरकारचा चांगला हेतू असूनही, त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात केंद्र अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांची माफीही मागितली होती आणि हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किती महत्त्वाचे आहेत हे सांगण्यास आपण असमर्थ असल्याचे सांगितले होते.

अनेक शेतकरी संघटना गेल्या एक वर्षापासून दिल्ली आणि एनसीआरच्या सीमेवर कृषी कायद्यांच्या विरोधात तळ ठोकून आहेत. कृषी कायद्याचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या 10 हून अधिक बैठका घेतल्या परंतु शेतकरी आपल्या आग्रहावर ठाम राहिले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा इतका वाढला की तो देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही प्रभावी मार्ग न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये विरोधी पक्षांनी मतदानाची मागणी केल्यामुळे वरच्या सभागृहात तीनपैकी दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. पण खुर्चीवर बसलेले श्री. हरिवंश यांनी ते नाकारले आणि त्यामुळे ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. संतप्त खासदारांनी टेबलावर चढून, खुर्चीवर कागद फेकले, मायक्रोफोन फोडले आणि निषेधार्थ घोषणाबाजी केली.

तीन कृषी कायदे (Agricultural Laws) रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आता संसदेत विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधीची विधेयके बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ घेतली जाण्याची शक्यता आहे जेणेकरून ते संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ने सांगितले की, ते त्यांची नियोजित निदर्शने सुरू ठेवतील. तसंच कृषी कायद्यांविरोधातील प्रदर्शनाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेकडे मोर्चा काढला जाईल.

First published:

Tags: Farmers protest, Parliament session