नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर:कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आलं होतं. त्यामुळे गरिबांसमोर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु नंतर योजनेला 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. नोव्हेंबरमध्ये या योजनेचा (Pradhanmantri garib kalyan yojna) कालावधी संपुष्टात येणार होता. या योजनेला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याची चर्चा सुरू होती; मात्र गरिबांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, या योजनेला मार्च 2022पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (PMGKAY) मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. या लाभार्थ्यांची संख्या 80 कोटी आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 5 किलो अधिक धान्य (गहू-तांदूळ) दिले जाते. देशातल्या ज्या नागरिकांकडे रेशन कार्ड आहे. त्यांना या योजनेअंतर्गत दरमहा 5 किलो अतिरिक्त रेशन त्याच्या कोट्यातल्या रेशनसह दिले जाते. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, त्यांनाच पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळतो. रेशन कार्डधारकांपुरतीच योजना मर्यादित आहे.
Amazon विरुद्ध व्यापारी संघटनेचा एल्गार, देशातील 500 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन
रेशन कार्ड असूनही तुम्हाला धान्य देण्यास रेशन डीलर मनाई करत असेल, तर तुम्ही टोल फ्री नंबरवर (Toll Free Number) तक्रार करू शकता. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम वेबसाइटवर राज्यनिहाय टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) प्रसिद्ध केलेले आहेत. या फ्री हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून आपली तक्रार दाखल करणं शक्य आहे. एनएफएसएच्या (NFSA) https://nfsa.gov.inया वेबसाइटवर ई-मेल पाठवूनही तक्रार नोंदवू शकता. भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी सरकारने ही सुविधा उभारली आहे. याबाबतचं वृत्त टीव्ही 9 हिंदीने दिलं आहे.
कोरोनाची (Corona) लाट ओसरत असल्याची चिन्ह आहेत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असून प्रादुर्भाव नियंत्रणात आला आहे. कडक निर्बंधही हटविण्यात आल्याने परिस्थिती हळूहळू बदलत असून, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असल्याची चिन्हं आहेत. येत्या काळात कोरोना महामारीचा पुन्हा प्रादुर्भाव झाला नाही, तर आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होईल. लॉकडाउनमध्ये गेलेलं हातातलं काम आता पुन्हा मिळायला शहरी भागात सुरुवात झाली आहे; मात्र ग्रामीण भागातली परिस्थिती सुधारण्याचा वेग हळू आहे. सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना बंद न केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Central government, PM