नवी दिल्ली, 15 नोव्हेंबर: यापुढे सूर्यास्तानंतरही (Central government allows postmortem in hospitals even after sunset) पोस्टमॉर्टेम करण्यास परवानगी देणारा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी (Health minister Dr. Mansukh Mandaviya) ही माहिती दिली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला असून इंग्रजांच्या काळापासून (British rule changed) चालत आलेला नियम आता बदलण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. काय आहे निर्णय इंग्रजांच्या काळात शवविच्छेदनाबाबत एक नियम करण्यात आला होता. या नियमानुसार भारतात पोस्टमॉर्टेम करण्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली होती. या नियमानुसार सूर्योदय ते सूर्यास्त याच कालावधीत पोस्टमॉर्टेम करायला परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीती सूर्यास्तानंतर पोस्टमॉर्टेम होत नसत. मात्र त्यामुळे अनेक पोस्टमॉर्टेमला उशीर होत असे आणि त्यासाठी प्रक्रिया थांबवून ठेवावी लागत असे. मोदी सरकारने या नियमात आता बदल केला असून सूर्यास्तानंतरही पोस्टमॉर्टेम करायला परवानगी दिली आहे.
अंग्रेजो के समय की व्यवस्था खत्म!
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 15, 2021
24 घंटे हो पाएगा Post-mortem
PM @NarendraModi जी के 'Good Governance' के विचार को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को Post-mortem करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी Post-mortem कर पाएँगे।
अटींसह नियमांत बदल सूर्यास्तानंतर पोस्टमॉर्टेम करायला परवानगी देण्यात आली असली, तरी ती सरसकट देण्यात आलेली नाही. खून, बलात्कार, आत्महत्या अशा स्वरूपाच्या गुन्हेगारी आणि संवेदनशील प्रकरणांत सूर्यास्तानंतर पोस्टमॉर्टेम करता येणार नाही. मात्र इतर सामान्य प्रकरणांमध्ये मात्र तशी परवानगी देण्यात आली आहे. अवयवदानासह इतर अनेक बाबींसाठी या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. हॉस्पिटल सुसज्ज असेल आणि रात्रीच्या वेळी पोस्टमॉर्टेम करण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधनसुविधा त्यांच्याकडे असेल, तर अशा ठिकाणी रात्रीच्या वेळी देखील पोस्टमॉर्टेम करता येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. मंडाविया यांनी दिली आहे. हे वाचा- ‘लग्नाच्या पहिल्या रात्री काय केलं?’ आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे अभिनेत्री वादात गतीमान प्रशासनाचा दावा हा निर्णय गतीमान आणि कार्यक्षम प्रशासनाची पावती असल्याचा दावा मंडाविया यांनी केला आहे. आतापर्यंत इंग्रजांपासून चालत आलेला नियमच लागू होता. मात्र मोदी सरकारनं पहिल्यांदाच तो नियम बदलला असून, इंग्रजांचा जमाना आता संपला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.