• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • आसाम आणि मिझोराममधील रक्तरंजित संघर्षावर उपाय, पोलिसांऐवजी निमलष्करी दलाची नियुक्ती

आसाम आणि मिझोराममधील रक्तरंजित संघर्षावर उपाय, पोलिसांऐवजी निमलष्करी दलाची नियुक्ती

आसाम (Assam) आणि मिझोराम (Mizoram) या दोन राज्यांमध्ये सीमेवरून (Border issue) सुरू असलेल्या वादाने अचानक हिंसक रुप (violent) घेतल्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निमलष्करी दलाची (Paramilitary force) नियुक्ती कऱण्यात आली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 28 जुलै : आसाम (Assam) आणि मिझोराम (Mizoram) या दोन राज्यांमध्ये सीमेवरून (Border issue) सुरू असलेल्या वादाने अचानक हिंसक रुप (violent) घेतल्यानंतर आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निमलष्करी दलाची (Paramilitary force) नियुक्ती कऱण्यात आली आहे. मंगळवारी दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर झालेल्या हिंसाचारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. हिंसाचारानंतर दिल्लीत बैठक मंगळवारी आसाम आणि मिझोरामच्या नागरिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. त्यात आसाम पोलिसांचे 5 जवान शहीद झाले. त्यानंतर दिल्लीत गृहमंत्री गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. सुमारे अडीच तास सुरू असलेल्या या बैठकीत गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत आसाम आणि मिझोराम राज्यांचे मुख्य सचिव आणि इतर काही अधिकारी उपस्थित होते. काय आहे वाद? आसाम आणि मिझोराममध्ये सीमेवरून वाद आहे. गेल्या अनके वर्षांपासून हा वाद चिघळत असून वारंवार दोन्ही राज्यांमधील नागरिकांमध्ये खटके उडत असतात. मात्र मंगळवारी झालेला संघर्ष हा अभूतपूर्व होता. सीमाभागात राहणाऱ्या काही शेतकऱ्यांच्या झोपड्यांना काही समाजकंटकांनी आग लावली. त्यानंतर सीमावादाचा हा प्रश्न भडकला आणि दोन्ही बाजू आक्रमक झाल्या. दोन्ही बाजूचे नागरिक एकमेकांशी भिडले आणि हिंसक संघर्षाला सुरुवात झाली. यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आसामच्या 5 पोलिसांना यात आपले प्राण गमवावे लागले, तर 50 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. हे वाचा - भयंकर VIDEO! अमरनाथच्या गुंफेजवळ ढगफुटी! पोलिसांऐवजी निमलष्करी दल दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर पोलीस तैनात करण्याऐवजी आता निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिसांवरील ताण त्यामुळे कमी होणार असून केंद्रीय सुरक्षा असल्यामुळे समाजकंटकांवर वचक राहिल, अशी गृहमंत्रालयाला अपेक्षा आहे.
    Published by:desk news
    First published: