गुजरात निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार मोठा गेम खेळण्याच्या तयारीत; समान नागरी कायद्याची होणार घोषणा?

मुंबई, 29 ऑक्टोबर: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोग एक नोव्हेंबर 22 ला गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करू शकतो. ही निवडणूक दोन टप्प्यांत होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यासाठी एक ते दोन डिसेंबर आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी चार ते पाच डिसेंबर रोजी मतदान होईल. तर, निकाल 8 डिसेंबरला जाहीर होईल, अशा तारखा असण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच गुजरातमध्ये आचारसंहिता लागू होईल. याआधीच गुजरातमध्ये भाजप आपला शेवटचा डाव खेळण्याच्या तयारीत आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अर्थात, समान नागरी कायदा आणण्याची घोषणा करू शकतं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार एक समिती तयार करू शकतं. ही समिती समान नागरी कायद्याच्या शक्यता पडताळून पाहणार आहे. त्यासाठी विविध पैलूंचं मूल्यमापन केलं जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष असतील. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. Pruthviraj Chavhan : राष्ट्रवादीमुळेच भाजपची राज्यात सत्ता आली, काँग्रेस नेत्याचा गौप्यस्फोट काय आहे समान नागरी कायदा? कायद्याच्या दृष्टीने सर्व समान आहेत. सर्व जाती, धर्म, लिंगाच्या व्यक्तींसाठी कायदा समान आहे. विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, वारसा हक्क, वारसा या सर्व बाबींपेक्षा देशात स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी समान नागरी कायद्याची गरज भासू लागली आहे. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं वितरण यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लावले जातील. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा निकष न लावता समान कायदा असेल. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होणार आहे, तिथे या गोष्टींची तत्काळ अंमलबजावणी होईल. गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातमध्ये समान नागरी कायद्याच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत. यासाठी समिती स्थापन करण्याचा विचार सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज (29 ऑक्टोबर) दुपारी तीन वाजता ते या प्रकरणी संघवी पत्रकार परिषदही घेणार आहेत. या पूर्वी, उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू केल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. एवढंच नाही, तर तिथं सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही झाली. ठाकरे गटाच्या आमदाराचे 6 दिवस आमरण उपोषण, जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला थेट आदेश भाजपच्या अजेंड्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा समावेश समान नागरी कायद्याचा मुद्दा नेहमीच भाजपच्या अजेंड्यामध्ये राहिला आहे. 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पहिल्यांदा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही भाजपनं समान नागरी कायद्याचा पुनरुच्चार केला होता. जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-पुरुष समानता येऊ शकत नाही, असं भाजपचं मत आहे.

• Follow us on