हिजाबनंतर आता नवा वाद: विद्यार्थ्यांना बायबल आणणं बंधनकारक; शाळेच्या निर्णयानंतर हिंदू संघटना आक्रमक

बंगळुरु, 25 एप्रिल: आपल्या देशात सर्वधर्म समभाव असला तरीही काही समाजकंटक धर्माच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. कर्नाटकातही आता बायबलवरून वाद (New Controversy On Bible) सुरु झाला आहे. याआधी हिजाबवरून वाद (Hijab Controversy) निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं हे आपल्याला माहिती आहे. बंगळुरुतील क्लेरेन्स हायस्कूलच्या व्यवस्थापनानं (Clerens High School Management) बायबलसंबंधी एक आदेश काढला आहे. शाळेत मुलांनी बायबल ग्रंथ आणणं बंधनकारक आहे असा नवा आदेश आता देण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदू संघटनांनी आता याचा विरोध करायला सुरूवात केली आहे. या बद्दलचं वृत्त दैनिक भास्करमध्ये देण्यात आलं आहे. बंगळुरुतील क्लेरेन्स हायस्कूल व्यवस्थापनानं शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून एक अर्ज भरून घेतला आहे. मुलांना शाळेत बायबल ग्रंथ नेण्यामध्ये आपल्याला काहीच अडचण नाही असं वचन या अर्जामधून पालकांकडून घेण्यात आलं आहे, असं एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. हा निर्णय म्हणजे शिक्षणाधिकार अर्थात कर्नाटकातील एज्युकेशन ॲक्टचं (Education Act) उल्लंघन असल्याचं हिंदुत्ववादी संघटनांचं म्हणणं आहे. बैठक संपताच घेतली पत्रकार परिषद; ठाकरे सरकारवर फडणवीसांचा घणाघाती आरोप या शाळेत ख्रिश्चन नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही जबरदस्तीने बायबल वाचन करून घेतलं जात असल्याचा दावा हिंदू जनजागृती समितीचे राज्याचे प्रवक्ते मोहन गौडा यांनी केला आहे. या शाळेत ख्रिश्चन नसलेलेही अनेक विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांवर बायबल वाचण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, शाळेनंही हे पाऊल का उचललं त्याचं कारण देत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्नाटकात धार्मिक वाद होण्याची (Communal Crisis) ही काही पहिलीच वेळ नाही. याच वर्षी कर्नाटकात मुस्लिम मुलींनी हिजाबवरून वाद सुरु झाला होता. कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घातल्याच्या कारणावरून कॉलेजमधल्या वर्गात बसू दिलं नव्हतं. नवं गणवेश धोरण हे यामागचं कारण असल्याचं कॉलेजच्या व्यवस्थापनानं त्यावर सांगितलं होतं. अर्थात या प्रकरणावर कर्नाटक हायकोर्टात (Karnataka High Court) 74 दिवस सुनावणी झाली होती. त्यानंतर शाळांमध्ये हिजाब वापरणं अनिवार्य नाही असा निर्णय हायकोर्टानं दिला होता. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. हायकोर्टानं हा निर्णय देताना 3 महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. शाळा-कॉलेजचा गणवेश घालण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाहीत असं कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. शाळा आणि कॉलेजला त्यांचा गणवेश ठरविण्याचा अधिकार आहे असंही म्हटलं होतं. गणवेशाशी संबंधित 8 याचिका हायकोर्टानं फेटाळल्या होत्या. सुती-कॉटन कपड्यांच्याबाबतीत या चुका सर्रास होतात; ब्रॅन्डेड असले तरीही लवकर खराब होतात एकूणच आता बायबलवरून कर्नाटकात वातावरण तापायला लागलं आहे. पण वेळीच त्यावर उपाययोजना केल्या तर ही आग जास्त लागणार नाही.

• Follow us on