न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंवर कार्यवाही नाही; अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले...

न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंवर कार्यवाही नाही; अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले...

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई (Former CJI Ranjan Gogoi) यांच्या कथित वक्तव्याबद्दल खटला सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी: काही दिवसांपूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई (Former CJI Ranjan Gogoi) यांनी न्यायव्यवस्थेविरोधात वादग्रस्त (contempt of court) टिप्पणी केली होती. याप्रकरणी अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी रंजन गोगोई यांच्यावर कार्यवाही करण्यास नकार दिला आहे. रंजन गोगोई यांच्या कथित वक्तव्याबद्दल माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले (Saket Gokhale) यांनी खटला सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती. पण के के वेणुगोपाल (K K Venugopal) यांनी कार्यवाही करण्यास नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सर न्यायाधीश रंजन गोगोई एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की, 'सध्या न्यायपालिकेची अवस्था 'जीर्ण' झाली असून तिथे कोणत्याही व्यक्तीला लवकर न्याय मिळत नाही.' त्यांच्या वक्तव्यानंतर न्यायपालिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. तर अनेक स्तरांतून रंजन गोगोई यांच्यावर टीका झाली होती.

न्यायालयाचा अवमान करण्याचा हेतू नव्हता

अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी कार्यवाही सुरू करण्याबाबत परवानगी नाकारताना आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, 'मी संबंधित मुलाखत पूर्ण पाहिली आहे. ते जे काही बोलले आहे, ते न्यायपालिकेच्या सुधारणेसाठी म्हणाले आहेत. न्यायपालिकेला कलंक लावण्याचा किंवा अवमान करण्याचा त्यांनी प्रयत्न त्यांनी केला नाही. पुढे वेणुगोपाल असंही म्हणाले की, माजी सरन्यायाधीशांची टिप्पणी थोडी खोचक होती, परंतु त्यांच्या या वक्तव्यामुळे न्यायपालिकेतील समस्या स्पष्ट होतात.

हे ही वाचा -Farmers Protest: शेतकरी मागण्यांवर ठाम, PM मोदींना लिहिलं स्वत:च्या रक्ताने पत्र

साकेत गोखले यांनी याचिका दाखल करत माजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या विधानाचा हवाला देत त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यास परवानगी मागितली होती. यावेळी गोगोई म्हणाले की, 'तुम्हाला पाच हजार अब्ज डॉलर्सपर्यंत अर्थव्यवस्था न्यायची आहे, पण न्यायपालिकेची अवस्था अशीच जीर्ण ठेवायची आहे. तुम्ही जर न्यायालयात गेलात तर तुम्हाला फक्त फेऱ्या माराव्या लागतात. पण तुम्हाला न्याय नाही मिळत आणि अशी टिप्पणी करण्यात अजिबात गैर नाही.'

हे ही वाचा -'एक मार्च से दूध 100 रुपये लीटर' ट्विटरवर का ट्रेंड होतोय हा हॅशटॅग, जाणून घ्या

न्यायालयाच्या कायद्यांचा आणि नियमांचा विचार केल्यास कोणत्याही व्यक्तीने न्यायालयाचा अवमान केल्यास त्याच्याविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अॅटर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरलची परवानगी घेणं आवश्यक असतं.

Published by: News18 Desk
First published: February 27, 2021, 6:55 PM IST

ताज्या बातम्या