Hand gloves घालून अवयवांना स्पर्श केला तर तो अपराध नव्हे काय? Skin to Skin निर्णयाला ऍटॉर्नी जनरलचा आक्षेप

नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट : स्कीन-टू-स्कीन टच (skin to skin touch) झाला नसेल, तर तो लैंगिक शोषणाचा (sexual harrasment) गुन्हा ठरत नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर (Mumbai High Court) ऍटॉर्नी जनरलनी (Attorney General) मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती अटॉर्नी जनरल यांनी के. के. वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. हा निर्णय देताना नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी त्याच्या भविष्यातील परिणामांचा विचार केलेला दिसत नाही, अशी टिप्पणीदेखील त्यांनी केली आहे.

काय म्हणाले ऍटॉर्नी जनरल

आरोपीच्या त्वचुलीच्या तक्रारदाराच्या त्वचेला स्पर्श झाला असेल, तरच तो लैंगिक शोषणाचा गुन्हा ठरू शकतो असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला होता. मात्र एखाद्या व्यक्तीनं जर हातमोजे घालून प्रायव्हेट भागांना स्पर्श केला, तर तो गुन्हा ठरणार नाही काय, असा सवाल ऍटॉर्नी जनरल यांनी न्यायालयात केला आहे. या निर्णयाचा फायदा घेऊन अनेक आरोपी निर्दोष स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतील, अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली. आरोपीने एखाद्याच्या त्वचेला स्पर्श केला काय किंवा कपड्याला स्पर्श केला काय, त्या आरोपाचं गांभिर्य कमी जास्त करता येऊ शकत नाही, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

हे वाचा -तालिबान्यांना आव्हान देणारा एकमेव वीर; अहमद मसूद आहे तरी कोण?

काय होतं प्रकरण?

डिसेंबर 2016 मध्ये घडलेल्या एका घटनेत एका 39 वर्षांच्या इसमाने 12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक अवयांची छेडछाड करण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. सत्र न्यायालयाने या प्रकऱणी आरोपीला दोषी ठरवत पॉक्सो ऍक्टनुसार 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा प्रकार लैंगिक शोषणाचा होऊ शकत नसल्याचा निर्णय दिला होता. आरोपीने मुलीच्या लैंगिक भागांना केवळ कपड्यांच्या वरून स्पर्श केल्यामुळे तो पॉक्सोनुसार गुन्हा ठरत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. या निर्णय़ाला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 14 सप्टेंबरला होणार आहे.