Award Wapsi : 'पुरस्कार वापसी' रोखण्यासाठी सरकार उचलणार मोठं पाऊल; काय आहे नवीन प्रस्ताव?

नवी दिल्ली, 25 जुलै : गेल्या काही वर्षात ‘पुरस्कार-वापसी’ हा शब्द प्रत्येकाच्याच ओळखीचा झाला आहे. मात्र, या संदर्भात आता मोठं पाऊल उचललं जाण्याची शक्यता आहे. पुरस्कार घेण्याआधी पुरस्कार्थींनी त्यांची लेखी संमती शासनाने देणे आवश्यक आहे. तसेच सन्मान प्राप्त करण्यापूर्वी एका हमीपत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. राजकीय कारणांसाठी पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुरस्कार परत करण्याच्या ट्रेंडला आळा घालण्यासाठी संसदीय समितीने हा प्रस्ताव ठेवला आहे. पुरस्कार परत करणे हा देशाचा अपमान परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीच्या संसदीय समितीने सोमवारी संसदेत ‘राष्ट्रीय अकादमी आणि इतर सांस्कृतिक संस्थांचे कार्य’ या शीर्षकाचा अहवाल सादर केला. वायएसआरसीपीचे विजय साई रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सांगितले की, “समितीने असे सुचवले आहे की जेव्हा जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा प्राप्तकर्त्याची संमती घेतली पाहिजे, जेणेकरून तो राजकीय कारणांसाठी तो परत करू नये. कारण ती देशाच्या अनादराची बाब आहे. समितीच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये डॉ. सोनल मान सिंग, मनोज तिवारी, छेडी पहलवान, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, तीरथ सिंग रावत, रजनी पाटील, तापीर गाओ आणि राजीव प्रताप रुडी यांचा समावेश होता. अकादमी आणि बिगर राजकीय संस्था राजकारणासाठी नाही या प्रस्तावाचे औचित्य साधून समितीने म्हटले आहे की, साहित्य अकादमी आणि इतर संस्था या बिगर-राजकीय संस्था आहेत ज्यात “राजकारणाला जागा नसावी”. अहवालात म्हटले आहे की, “अकादमींद्वारे (जसे की साहित्य अकादमी पुरस्कार) पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांनी काही राजकीय समस्यांच्या निषेधार्थ त्यांचे पुरस्कार परत केल्याची प्रकरणे आहेत, जी संबंधित अकादमीच्या स्वायत्त कार्यप्रणाली आणि सांस्कृतिक प्राधिकरणाच्या कक्षेबाहेर आहेत. पुरस्कार परत करण्याच्या अशा घटना इतर पुरस्कार विजेत्यांच्या कर्तृत्वावर परिणाम करतात आणि पुरस्कारांच्या एकूण प्रतिष्ठा आणि सन्मानावर देखील परिणाम करतात. वाचा - टोलनाका तोडफोड प्रकरणी आरोपींना जामीन मंजूर, उद्या अमित ठाकरे करणार सत्कार अकादमीचा अनादर करून अकादमीत रुजू झालेल्या पुरस्कारार्थींच्या पुनर्नियुक्तीवरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीने म्हटले आहे की, “पुरस्कार स्वीकारताना, प्रस्तावित पुरस्कारार्थीकडून एक हमीपत्र घेतले जाईल आणि पुरस्कारार्थी भविष्यात कोणत्याही वेळी पुरस्काराचा अनादर करू शकत नाही, अशी प्रणाली तयार केली जाऊ शकते. अशा हमीशिवाय पुरस्कार दिला जाणार नाही. पुरस्कार परत केला गेल्यास, अशी व्यक्ती भविष्यात पुरस्कार मिळण्यास पात्र राहणार नाही. पुरस्कार वापसी कधीपासून चर्चेत? सर्वात उल्लेखनीय पुरस्कार परतीचे प्रकरण म्हणजे उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल आणि अशोक बाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील 33 पुरस्कार विजेत्यांनी, 2015 मध्ये कलबुर्गी हत्या प्रकरणानंतर त्यांचे पुरस्कार परत केले. तेव्हापासून ते प्रचलित झाले आहे. लैंगिक छळाच्या आरोपांचा सामना करत असलेल्या WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांच्या विरोधात आंदोलनादरम्यान आघाडीच्या कुस्तीपटूंनी त्यांची पदके गंगेत फेकण्याची धमकी देणे हे सर्वात अलीकडील उदाहरण आहे. सध्या पद्म पुरस्कारांसाठी ही प्रक्रिया अवलंबली जाते. प्रस्तावित पुरस्कारार्थींची संमती घेतल्यानंतर पुरस्कार जाहीर केले जातात. मात्र, यादी सार्वजनिक झाल्यानंतर या यादीतील अनेकांनी सन्मान स्वीकारण्यास नकार दिला.

• Follow us on