कृषी कायदे मागे घ्यायची ही पहिली वेळ नाही - राज्यसभेत खडाजंगीवर काँग्रेसने दिली आठवण

कृषी कायदे मागे घ्यायची ही पहिली वेळ नाही - राज्यसभेत खडाजंगीवर काँग्रेसने दिली आठवण

संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) बुधवारी राज्यसभेत शेतकरी आंदोलनाच्या (Farmers protest) विषयावर चर्चा झाली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन (Farmers Protest) सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) बुधवारी (तीन फेब्रुवारी)  राज्यसभेतही त्या विषयावर चर्चा झाली. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद (Ghulam Nabi Azad) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केले, की सरकारने हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत. ब्रिटिशांच्या काळातही कृषीविषयक कायदे सरकारला शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मागे घ्यायला लागले होते, अशी आठवणही गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितली.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात इसवी सन 1900 या वर्षाच्या संदर्भापासून केली. 'शेतकऱ्यांच्या ताकदीपुढे सरकारला कायमच झुकावं लागलं आहे. 1900 ते 1906 या कालावधीत ब्रिटिश सरकारने तीन कृषीविषयक कायदे आणले होते. त्या कायद्यांत असं म्हटलं होतं, की शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचा मालकी हक्क दिला जाणार नाही आणि जमिनीचा मालकी हक्क ब्रिटिश सरकारकडे राहील. शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या घरावर किंवा झाडांवरही अधिकार राहणार नाही, अशी तरतूद त्या कायद्यात होती,' असं गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितलं.

'ब्रिटिश सरकारच्या या कायद्यांवर खूप वादविवाद झाले. त्या कायद्यांविरोधात 1907मध्ये आंदोलन सुरू झालं होतं. शेतकऱ्यांच्या त्या आंदोलनाचं नेतृत्व सरदार अजितसिंग (Sardar Ajitsingh) आणि अन्य काही व्यक्तींनी केलं होतं. सरदार अजितसिंग हे शहीद भगतसिंगांचे मोठे बंधू होते. त्या आंदोलनादरम्यान संपूर्ण पंजाबात धरणं आंदोलन करण्यात आलं होतं,' असं आझाद यांनी सांगितलं.

'या आंदोलनादरम्यान 'पगडी संभाल जट्टा, पगडी संभाल जट्टा' हे गीत तयार करण्यात आलं होतं. या गीताने शेतकरी, तसंच अन्य नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पसरलं. लाला लजपतराय (Lala Lajpatrai) यांनीही या मोठ्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. ब्रिटिश सरकारने त्यावर संशोधन केलं होतं; मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे सरकारला ते कायदे मागेच घ्यावे लागले होते,' असं आझाद यांनी नमूद केलं.

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन शेतीविषयक कायद्यांना पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होत असून, गेले काही महिने आंदोलन सुरू आहे. सरकारकडून चर्चेच्या काही फेऱ्या पार पडल्या असल्या आणि सरकारने कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्ष स्थगित ठेवण्याची तयारी दर्शवली, तरी कायदे पूर्णच मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं. त्यामुळे वातावरण अधिकच चिघळलं आहे.

First published: February 3, 2021, 5:26 PM IST

ताज्या बातम्या