नवी दिल्ली, 5 जानेवारी : सम्मेद शिखरच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सम्मेद शिखरला पर्यटन स्थळ बनवण्याच्या निर्णयाला केंद्राने तत्काळ स्थगिती दिली आहे. सोबतच या विषयावर एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्राने झारखंड सरकारला या मुद्द्यावर आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. सम्मेद शिखरला पर्यटन स्थळ बनवण्याच्या निर्णयामुळे जैन समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. समिती स्थापन करताना राज्य सरकारने जैन समाजातील दोन सदस्यांचा समितीमध्ये समावेश करावा, असे केंद्राने म्हटले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक आदिवासी समाजातून एका सदस्याचा समावेश करावा. 2019 च्या अधिसूचनेतील कलम 3 मधील तरतुदींना स्थगिती देण्याचे आदेशही केंद्राने राज्याला दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जैन समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सम्मेद शिखराचे पावित्र्य राखण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठकीत जैन समाजाच्या लोकांना दिली होती. पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्यातील पर्यटनाच्या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला जैन समाजाच्या अनेक संघटनांकडून अर्ज येत होते. सम्मेद शिखर येथील पर्यटन उपक्रमांमुळे जैन धर्माच्या अनुयायांच्या भावना दुखावल्या जात असल्याचे या अर्जांमध्ये म्हटले जात होते. झारखंडमधील सम्मेद शिखरजी हे त्यांचे मुख्य मंदिर इको टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात जैन समाजाचे लोक देशभरात निदर्शने करत आहेत. अखेर जैन धर्मियांच्या भावना लक्षात घेता, केंद्र सरकारने पारसनाथ टेकडी येथील अशा सर्व उपक्रमांना स्थगिती दिली आहे. हेही वाचा - जैन तीर्थक्षेत्र वाचवण्यासाठी मुनींचा प्राणत्याग; मुंबईशी होते खास नाते, काय आहे संपूर्ण प्रकरण? राज ठाकरेंनीही केली होती मागणी - झारखंडमधल्या गिरीहीद जिल्ह्यातलं ‘सम्मेद शिखरस्थळ’ हे जैन धर्मियांचं पवित्रस्थळ आहे. ह्या धर्मस्थळाला पर्यटनस्थळाचा दर्जा देऊ नये, कारण एकदा का ते पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित झालं की तिथे जैन धर्माला मान्य नसलेल्या अनेक गोष्टी घडू शकतील, अशी जैन बांधवांची भावना आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैन बांधवांच्या मागणीशी पूर्ण सहमत आहे. झारखंड सरकारने जैन धर्मियांच्या तीव्र भावनांचा विचार करून हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, आणि हे होत नसेल तर केंद्र सरकारने यात त्वरित हालचाल करावी, असेही राज ठाकरे म्हणाले आहेत. याबाबत त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.