बंगला वाचवण्यासाठी राणेंची दिल्लीत धाव, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

मुंबई, 22 सप्टेंबर : अधिश बंगला बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाने दणका देत बंगल्याबाबत याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता बंगल्यावर पाडकाम करण्यास मुंबई महापालिकेला परवानगी मिळाली आहे. मात्र, नारायण राणे यांनी आता सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे.

नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. नारायण राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. नारायण राणेंनी या नोटीशीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने राणेंची याचिका निकाली काढली आहे. यावेळी कोर्टाने अंतिम निर्णय देत राणेंना झटका दिला.

अधिश बंगल्याचे बांधकाम नियमित करण्याची त्यांची याचिका नाकारली. नारायण राणे यांनी समुद्रकिनारी तिप्पट बांधकाम केले आहे. त्यांच्या वकिलांनी कारवाई करण्यास स्टे मागितला तर तो ही नाकारला. त्यांच्यावर १० लाखाचा दंड ही ठोठावला. त्यामुळे महापालिकेला अवैध बांधकाम तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाला राणेंनी सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट राणेंना दिलासा देते का हे पाहण्याचे ठरणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने १८ फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली.

आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.

संतोष दौंडकर यांनी आरोप केला आहे की, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. तसेच कोस्टर रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) Coastal Regulations Zone नियमांचे उल्लंघन करुन हा बंगला बांधण्यात आला असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत समुद्रापासून 50 मीटर परिसरात हा बंगला बांधण्यात आला.