)
नवी दिल्ली, 16 जुलै : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका अविवाहित महिलेची 23 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकियदृष्ट्या संपविण्याची परवानगी नाकारली आहे. न्यायालयाने या संदर्भात सांगितले की, सहमतीने झालेल्या संबंधातून जी गर्भधारणा झाली, त्याला कायदेशीरदृष्ट्या 20 आठवड्यांनंतर संपविण्याची परवानगी देता येत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधिश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर म्हटले आहे की, “संबंधित अविवाहित महिला सहमतीने संबंध ठेवून मुलाला जन्म देणार असेल, तर ती ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रूल्स 2003’ या कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त वय असलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणता येत नाही.” वाचा : ऐकावं ते नवल! छोट्याशा डासाने पकडून दिला चोर; कसं काय शक्य आहे तुम्हीच वाचा याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेचे वय 25 वर्षे आहे. 18 जुलै रोजी तिच्या पोटात असणाऱ्या गर्भाला 24 आठवडे पूर्ण होत आहेत. तिने न्यायालयाला सांगितले की, “ज्या जोडीदाराबरोबर तिने संबंध ठेवले, त्याने माझ्याशी लग्न करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लग्नाशिवाय मुलाला जन्म देणे म्हणजे मोठा मानसिक त्रास आहे. इतकंच नाही तर समाजदेखील एक कलंकित स्त्री म्हणून माझ्याकडे पाहील. तसेच आई होण्याची माझी मानसिकता नाही.” वाचा : उद्धव ठाकरेंनी दंड थोपटले, संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढणार, शिवसेना एकजीव करणार यासंदर्भात कोर्टाने दिल्लीच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणासंदर्भात 26 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सध्या ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. कारण, 20 आठवड्यांहून जास्त काळ गर्भाधारणा राहिलेली आहे, कायद्यानुसार त्याला संपुष्टात आणता येत नाही.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
