भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन कायद्यानेच,राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात खुलासा

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी : पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या 12आमदारांचे निलंबन (bjp 12 mla suspended) करण्यात आले आहे. या आमदाराने निलंबन मागे न घेतल्यामुळे भाजपाने सुप्रीम कोर्टात (suprim court) धाव घेतली. या आमदाराचे निलंबन हे कायद्याच्या आधारानेच केले होते, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने (mva government) कोर्टात मांडली.

विधानसभेतील भाजपचे 12  निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी  पार पडली.विधानसभेने निलंबित केलेल्या 12 आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने आज सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. तर आमदारांच्या वतीने करण्यात येणारा युक्तीवाद आज संपला. राज्य सरकारची युक्तीवादाची आजची वेळ संपली. त्यामुळे आता राज्यसरकार पुढील सुनावणीत आपली बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी पार पडणार आहे.

कोणी काय दावा केला?

भाजप निलंबित आमदार संजय कुटे यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना दावा केला की, 'अनिल परब यांनी मांडलेला ठराव चुकीचा आहे. त्यांना असा ठराव मांडण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे हे निलंबन नियमांना धरून नाही. सभागृहांच्या अध्यक्षांना केवळ १ अधिवेशनासाठी आमदारांना निलंबित करता येते. १ वर्षासाठी करता येत नाही. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केलं गेलं आहे, असा दावा केला.

यावर राज्य सरकारने युक्तीवार केला की, '12 आमदारांवर कारवाई सभागृह उपअध्यक्षांनी केली नाही तर संपूर्ण सभागृहांनी केली. सभागृह १ वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन करू शकते,अशी बाजू मांडली. विधानसभा सभागृहांनं केलेलं १२ आमदारांचे निलंबन अगदी योग्य आहे. सभागृहांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी  निलंबन करणे गरजेचे होते. या ११ आमदारांनी सर्व सभागृहासमोर माईक ओढला. राजदंड उचलल त्यामुळे कारवाई करणे गरजेचे होते',अशी बाजू मांडली.

मागील सुनावणीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांना निलंबित आमदारांनी अर्ज करावा अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर आज या प्रकरणी पुन्हा एकदा न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

काय आहे प्रकरण?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता.  त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.  विधिमंडळाला एखाद्या कोर्टाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल असं कोर्टानं म्हटलं होतं.