त्या पत्रावरुन वडेट्टीवार संतापले अन् म्हणाले, "पडळकर हा अज्ञानी बालक, उगवलेले नवीन गवत"

त्या पत्रावरुन वडेट्टीवार संतापले अन् म्हणाले,

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गोपीचंद पडळकर आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यात राजकीय जुगलबंदी रंगल्याचं पहायला मिळत आहे.

  • Share this:

नागपूर, 4 सप्टेंबर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आणखीनच तापताना दिसत आहे. या संदर्भात भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी मुख्यमंत्र्यांना (CM Uddhav Thackeray) पत्र लिहून ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती शोधण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचं म्हटलं. त्यावरुन आता राजकीय जुगलबंदी रंगल्याचं पहायला मिळत आहे. विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी गोपीचंद पडळकरांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया देत जोरदार टीका केली आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, पडळकर हा अज्ञानी बालक आहे. आता उगवलेले नवीन गवत आहे. त्याला अजून त्याचं मुळ काय आहे हे कळत नाही. ते कमिटी तयार करण्याचे काम मी केलेय, त्या पडळकरला काय माहिती आहे. अंतिम अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे.. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय येईल.

राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वाढला, विजय वडेट्टीवारांनी दिले लॉकडाऊनचे संकेत

नेमकं काय आहे पडळकरांच्या पत्रात

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी, भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलं आहे. पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आला आहे. हे शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, एमपीएससीच्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबत न्यायालयात बाजू मांडतानाचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी मुद्दामहून 'सेन्सेस डेटा आणि इंपेरिकल डेटा' यात निर्माण केलेल्या संभ्रमामध्ये, अशा अनेक उदाहरणांवरून स्वच्छपणे दिसून आलं आहे. त्यामुळे  महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींविषयी असलेला आकस आता लपून राहिलेला नाही. हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती'  शोधण्यासाठी 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणा संबंधी, शासकीय लाभ व सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीला आता वर्ष होत आलं आहे. बरं या समितीमध्ये कुणी साधी सुधी मंडळी नव्हती. ओबीसींसाठी मोठ्या वल्गना करणारे, ओबीसींवरील प्रेम दाखवत आणाभाका घेणारे आणि प्रस्थापितांच्या दावणीला बांधलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता. या समितीचे अध्यक्ष आहेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ साहेब आणि सदस्य तर आणखीनच 'दिग्गज' ओबीसी नेते आहेत, ज्यात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी वनमंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील. अशा दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केलाय, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त 'दिग्गज' ओबीसी नेत्यांची 'मांदीयाळी' नसून ही 'निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे. असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच 'अदृश्यही' झाली. आता ही अदृश्य व हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे. हीला शोधण्यासाठी आपण नव्याने एखाद्या 'टास्क फोर्स'ची स्थापना कराल का मुख्यमंत्री महोदय? तसे जर शक्य नसेल तर राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’. अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्राणा या समितीचा शोध घेईल असंही पत्रात म्हटलं आहे.

Published by: Sunil Desale
First published: September 4, 2021, 1:10 PM IST

ताज्या बातम्या