'गुन्ह्याबद्दल माहीत असूनही तुम्ही FIR का नोंदवला नाही?' मुंबई उच्च न्यायालयाने Parambir Singh यांना फटकारले

'गुन्ह्याबद्दल माहीत असूनही तुम्ही FIR का नोंदवला नाही?' मुंबई उच्च न्यायालयाने Parambir Singh यांना फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना जोरदार खडेबोल सुनावले आहेत.

  • Share this:

मुंबई, 31 मार्च : गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) यांच्यावर गंभीर आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या परमवीर सिंह (Param Bir Singh) यांना न्यायालयाने फटकारलं आहे. 'जेव्हा आपल्याला या गुन्ह्याबद्दल कळालं तर एफआयआर नोंदवणे आपले कर्तव्य होते. परंतु आपण तसं केलं नाही. एखाद्या सामान्य माणसालाही एखाद्या गुन्ह्याबद्दल माहिती मिळाल्यास एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित असते, परंतु पोलीस अधिकारी असून सुद्धा आपण गुन्हा नोंदवला नाही, हे आपले अपयश आहे,' असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांना जोरदार खडेबोल सुनावले आहेत.

'असे प्रकार आहेत जिथे FIR दाखल झालेला नसतानाही तपास झाला आहे. परंतु अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत कोर्टाने असे आदेश दिले आहेत. परंतु या स्थितीत कोणताही गंभीर आधार नसतानाही तुम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे,' अशा शब्दांत न्यायालयाने परमवीर सिंह यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

20 मार्च रोजी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत खळबळ उडवून दिली होती. या पत्रातून परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला दर महिन्याला मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा गौप्यस्फोट परमवीर सिंह यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला आपल्या निवासस्थानी बोलावून वसुली करण्याचे सांगितले होते, असंही परमबीर यांनी पत्रात उल्लेख केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?

हाय कोर्टात जाण्याआधी परमवीर सिंह यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने परमवीर सिंह यांना फटकारत आधी हाय कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता. परमवीर सिंह यांनी केलेले आरोप हे गंभीर आहेत, पण हायकोर्टात याबद्दल याचिका दाखल का केली नाही? हायकोर्टाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करा, अशी सूचना न्यायमूर्ती यांनी दिली होती.

Published by: Karishma Bhurke
First published: March 31, 2021, 2:07 PM IST

ताज्या बातम्या