मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

....म्हणून राज्यात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले नाही, अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

....म्हणून राज्यात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले नाही, अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

'राज्य सरकारने इंधनाचे टॅक्स कमी केले नाही, हे आम्ही मान्य करतो. फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर जिथे जिथे भाजपचे सरकार आहे, अशा राज्यांमध्ये सुद्धा कर कमी केले नाही'

'राज्य सरकारने इंधनाचे टॅक्स कमी केले नाही, हे आम्ही मान्य करतो. फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर जिथे जिथे भाजपचे सरकार आहे, अशा राज्यांमध्ये सुद्धा कर कमी केले नाही'

'राज्य सरकारने इंधनाचे टॅक्स कमी केले नाही, हे आम्ही मान्य करतो. फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर जिथे जिथे भाजपचे सरकार आहे, अशा राज्यांमध्ये सुद्धा कर कमी केले नाही'

  • Published by:  sachin Salve

मुंबई, 24 डिसेंबर : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने कपात केली पण राज्य सरकारने कर कमी केले नाही, त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला होता. पण, भाजपचे सरकार ज्या राज्यात आहे तिथे कर कमी केला आहे, पण आपल्याकडे कर कमी केला असता तर 3 हजार कोटींचे नुकसान झाले असते, म्हणून निर्णय घेतला नाही, असं अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात निवेदन सादर करून राज्यातील आर्थिक परिस्थिती आणि उपाययोजनेबद्दल माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात का करू शकलो नाही, याचे स्पष्ट उत्तर दिले.

'राज्य सरकारने इंधनाचे टॅक्स कमी केले नाही, हे आम्ही मान्य करतो. फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर जिथे जिथे भाजपचे सरकार आहे, अशा राज्यांमध्ये टॅक्स कमी करावे लागले. मात्र, जिथे भाजपचे सरकार नाही, अशा ठिकाणी टॅक्स कमी करता आले नाही. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, ओडिसा, केरळ, पंजाब आणि छत्तीसगड मध्ये टॅक्स कमी केला नाही. तर गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेशमध्ये टॅक्स कमी करण्यात आले, अशी माहिती अजितदादांनी दिली.

'पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ५ ते १० रुपये टॅक्स कमी केल्यावर ज्यामधून व्हॅट मिळतो, तो २५० कोटी रुपये महिन्याला कमी झाला. वर्षभरात ३ हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे याचा फार विचार केला. लोकांना मदत व्हावी अशीही आमची इच्छा आहे. पण जर कपात केली असती तर ३ हजार कोटींचे नुकसान होईल, हा मोठा फटका आहे, त्यामुळे निर्णय घेतला नाही, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

'दारूचे टॅक्स कमी करता आणि पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करत नाही, असं विरोधी पक्ष विचारतो, पण एक सांगायचे आहे की, 'विदेशी मद्यावर ३०० टक्के कर आकारला जात होता. २०१९ ला १०० कोटी महसूल जमा झाला. दिल्लीतून लोक यायची ते येतानाच सोबत ७५० मिलीची दारूची बाटली घेऊन ते मुंबईत येत होते. दिल्लीत या बाटली किंमत ३००० हजार रुपये होती आपल्याकडे ५ हजार रुपये किंमत होती. त्यामुळे इथं टॅक्सच मिळत नव्हता. दीडशे टक्के टॅक्स कमी केल्यामुळे २०० कोटी रुपये महसूल मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

मुळात यात नुकसान काही होणार नाही, उलट कर जास्त वसूल होईल. यामुळे बनावट तस्कर, दारूची तस्करी सुद्धा कमी होईल. हा निर्णय पूर्ण विचार करूनच घेतला आहे, असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केले.

 'पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा विमा कंपन्यांनाच'

'पीक विमा इतका उतरवतो पण पैसे का मिळत नाही. पिकाचं नुकसान झालं तर पैसे मिळतील.  844 कोटी रुपये 12 लाख शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहेत. पालघरच्या चिकू या फळांच्या 1 लाख  रुपये विम्यासाठी 85 हजार रुपये द्यावे लागतात तर केळीला 40 हजार आणि आंबा 60 हजार रुपये द्यावे लागतात. पीक विमा प्रकरण आता हायकोर्टात आहे. नैसर्गिक नुकसान झालं तरी विमा कंपनी नुकसान भरपाई देत नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा विमा कंपन्यांना होतो, असंही अजित पवार म्हणाले.

'एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण होणार नाही'

प्रत्येकाने विलीनीकरणाचा हट्ट केला तर हे शक्य नाही. पगारवाढ झाली पाहिजे हे नक्की. पगाराची हमी आम्ही घेतली आहे. 10 तारखेच्या आत पगार मिळणार आहे. कॉलेज सुरू झालंय, विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे, असं म्हणत अजित पवार यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीला स्पष्टपणे नकार दिला..

First published:

Tags: अजित पवार