डोअर-टू-डोअर लसीकरणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलं राज्य सरकारला, म्हणाले...

मुंबई, 30 जून: डोअर-टू- डोअर लसीकरणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court)राज्य सरकारला फटकारलं आहे. न्यायालयानं सरकारला विचारलं की, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाशी खिळलेल्या लोकांना घरी जाऊन कोरोना लस देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज का आहे. मंगळवारी राज्य सरकारनं (State Government) मुंबई उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्य सरकारनं न्यायालयात सांगितलं की, जे लोकं आजारी आहेत किंवा ज्यांना हालचाल करता येत नाही. अशा लोकांसाठी डोअर-टू-डोअर (Door-To-Door) प्रायोगिक तत्त्वावर लसीकरण सुरु केलं जाऊ शकतं. दरम्यान या प्रस्तावासाठी पहिल्यांदा केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागले, असंही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं.

हेही वाचा- मोठी बातमी: ब्राझील सरकारचा धक्कादायक निर्णय, भारताला मोठा झटका

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठानं राज्य सरकारला काही सवाल उपस्थित केले. खंडपीठानं राज्य सरकारला विचारलं की, तुम्हाला केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता का आहे? आरोग्य हा देखील राज्याचा विषय आहे. राज्य सरकार प्रत्येक काम केंद्र सरकारच्या परवानगीनं करत आहे? केरळ, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली आहे का? या वेळी न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारले की, राज्यात डोअर-टू-डोअर लसीकरण सुरु करायचे आहे का?

दोन वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाशी खिळलेल्या रुग्णांसाठी डोअर-टू-डोअर कोरोना व्हॅक्सिन देण्यासाठीची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती.