Pegasus Case: "पेगॅससचा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर, केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला अशक्य"

मुंबई, 21 जुलै : पेगॅसस फोन टॅपिंग प्रकरणा (Pegasus Phone Tapping Case)वरुन संपूर्ण देशभरात गदारोळ होत आहे. दिल्लीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही (Parliament Session) विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. याच मुद्द्यावरुन आता शिवसेनेने (Shiv Sena) आपले मुखपत्र सामनातून (Saamana) केंद्र सरकारवर (Central Government) निशाणा साधला आहे. तसेच पेगॅससचे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा असं ही म्हटलं आहे.

पेगॅससचा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर

शिवसेनेने आपले मुखपत्र सामनात म्हटलं, पेगॅसस हा निवडक भारतीयांवर झालेला सायबर हल्ला आहे. केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार? या सर्व प्रकरणाची चौकशी 'जेपीसी' म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही मागणी आहे. मूठभर लोक आणीबाणी लादल्याचा काळा दिवस प्रतिवर्षी साजरा करत असतात. पेगॅससचा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. पेगॅससचे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा.

Pegasus Phone Tapping Case: पत्रकार देश विरोधी आहेत का? नवाब मलिकांचा भाजपला सवाल

इस्राएल हा भारताचा मित्र देश असल्याचे आपण समजत होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ही मैत्री जरा जास्तच घट्ट झाली. त्याच इस्राएलच्या पेगॅसस या हेरगिरी करणाऱ्या अॅप्सने आपल्याकडील दीड हजारावर प्रमुख लोकांचे फोन चोरून ऐकल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा सरळ हल्ला आहे. गृहमंत्री शहा सांगतात की, देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे. गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करत आहे हे गृहमंत्री सांगू शकतील काय? असा सवालही विचारण्यात आला आहे.

'वॉटरगेट' काळात तंत्रज्ञान आजच्या इतके प्रगत नव्हते. मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिकचे जग आजच्याप्रमाणे विस्तारले नव्हते. आज पेगॅसस सारखे इलेक्ट्रॉनिक अस्त्र हजारो लोकांचे फोन सहज चोरून ऐकते हे काय अतिसावधान मोदी सरकारला माहीत नसावे? काँग्रेस राजवटीत अशी हेरकिगीची प्रकरणे उघड झाली तेव्हा भाजपने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका आजही लोक विसरले नाही. पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना हेरगिरी प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी संसदेत करणारे लोक आज सत्तेत आहेत आणि ते या प्रकरणावर संसदेत चर्चाही करायला तयार नाहीत असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.