Home /News /mumbai /

कांदा निर्यातबंदीतून पाकचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच, शिवसेनेचा मोदींवर निशाणा

कांदा निर्यातबंदीतून पाकचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच, शिवसेनेचा मोदींवर निशाणा

कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे.

    मुंबई, 26 सप्टेंबर : 'कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये' असं म्हणत शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून कृषी विधेयक, शेतकरी आंदोलन आणि भारत बंद आंदोलनावरून मोदी सरकारवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. 'कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला व प्रत्येक देश त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही लहान देश स्वतःला गहाण ठेवण्यासाठी बाजारात उभे राहतील व चीनसारखी राष्टे हे लहान देश पैसे मोजून विकत घेतील अशी भयावह स्थिती सध्या दिसत आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन 6 लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? ' असा सवाल सेनेनं उपस्थितीत केला आहे. 'देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱ्यांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे. देशातील तब्बल 1 कोटी 75 लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात 12 कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा 20 कोटींपर्यंत जाईल. 20 कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील 75 ते 80 कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे.  नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे', अशी टीकाही सेनेनं केली. 'कामगार वर्गाची ही हालत असताना शेतकरी वर्ग तरी सुखी कोठे आहे? कालच्या पावसाने महाराष्ट्रातली उभी पिके साफ झोपली आणि वाहून गेली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत शेतकरी वर्ग आक्रोश करीत आहे. केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे' असा आरोपही सेनेनं केली. टकांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱया बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. असे निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी, तर तेसुद्धा नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल', असा थेट आरोपच सेनेनं भाजपवर केला.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या